भले ही लाख कोशिशों के बाद वे शिक्षक बन गए हों लेकिन वेतन अब भी उनसे दूर है।
सरकारी प्राइमरी स्कूल में नये नियुक्त हुए ज्यादातर शिक्षकों को अभी वेतन मिलना शुरू नहीं हुआ है।
इनमें 68,500 शिक्षक भर्ती के लगभग 41 हजार और 12,460 शिक्षक भर्ती के शिक्षक शामिल हैं।
दरअसल ये दोनों ही भर्तियां विवादित हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच चल रही है तो 12460 शिक्षक भर्ती को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर दी और हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया है।
इसके बाद शिक्षक स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन ज्यादातर को वेतन मिलने में दिक्कत हो रही है।
हालांकि वेतन जारी करने के आधिकारिक आदेश जारी हो चुके हैं लेकिन विवादों के चलते इस पर जिलों में ढिलाई बरती जा रही है।
अधिकारी इंतजार में हैं कि इन भर्तियों पर जल्द निर्णय आ जाए तो वेतन जारी करने में आसानी हों।
2012 से 2018 के बीच हुई भर्तियों में दो प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद वेतन जारी कर दिया जाता था।
बाकी प्रमाणपत्र बाद में सत्यापित होते रहते थे। लेकिन अब बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी पांच सत्यापन पूरे कराए बिना वेतन न देने के निर्देश भेजे हैं यानी दसवीं, बारहवीं, स्नातक, प्रशिक्षण और टीईटी का प्रमाणपत्र सत्यापित होने के बाद ही वेतन मिलेगा।
वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा का रिजल्ट भी जांचा जाता है।
साभार हिंदुस्तान. कॉम
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