डिग्री कॉलेजों में कम हो सकते हैं शिक्षकों के पद, अधियाचन भेजने के संबंध में बनाई गई व्यवस्था

उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन भेजने के संबंध में बनाई गई व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

इससे शिक्षकों के पदों की संख्या कम हो जाएगी। शिक्षक संगठन इसका इसका विरोध भी शुरू कर चुके हैं।

प्रदेश में कुल 331 सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं।

प्रबंध तंत्र के माध्यम से संचालित इन महाविद्यालयों में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को वेतन सरकार देती है।

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इनमें शिक्षकों के लगभग 12 हजार पद स्वीकृत हैं, जिन पर वर्तमान में लगभग 6,500 शिक्षक कार्यरत हैं। अब तक के आकलन के अनुसार लगभग 5500 पद रिक्त हैं।

उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर. रमेश कुमार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों का अधियाचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजे जाने के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर जनशक्ति का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है।

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कमेटी में जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अधिकारी (उप जिलाधिकारी स्तर), संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तथा संबंधित जिले के एक वरिष्ठ प्राचार्य सदस्य होंगे।

कमेटी की तरफ से प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सूचना जिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से भेजी जाएगी।

शिक्षक-छात्र अनुपात की वास्तविक स्थिति के आकलन के लिए शासन ने डीएम की निगरानी में टास्कफोर्स गठित कर जांच शुरू कर दी। पूरे प्रदेश में शनिवार तक माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात और शिक्षकों की संख्या का आकलन किया जाना था। इस आकलन के आधार पर जो 40 हजार पद रिक्त माने जा रहे थे, वे कम हो जाएंगे।

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अधियाचन छात्र संख्या के अनुरूप हो: शासन ने कहा है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन संबंधित विद्यालय की छात्र संख्या के अनुरूप होना जरूरी है। इसी आधार पर अनुपात से अधिक शिक्षकों को हटाया जा सकता है।

फिलहाल प्रदेश में 74 हजार पद स्वीकृत: शासन ने टास्कफोर्स के माध्यम से एक निश्चित फॉर्मैट पर जो जानकारियां मांगी हैं, उससे जनशक्ति का निर्धारण किया जाना है। इससे छात्र संख्या के आधार पर स्वीकृत पदों की संख्या तय की जाएगी। फिलहाल प्रदेश में 74 हजार पद स्वीकृत हैं।

राज्य मुख्यालय। प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों का अधियाचन भेजने के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर. रमेश कुमार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों का अधियाचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजने के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर जनशक्ति का निर्धारण किया जाएगा।

इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की तरफ से प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सूचना जिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से भेजी जाएगी।

अधियाचन छात्रसंख्या के अनुरुप हो-
शासन ने कहा है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन संबंधित महाविद्यालय की छात्र संख्या के अनुरूप होना जरूरी है। यदि यह सूचना जांच में गलत पाई गई तो जिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

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विरोध भी शुरू: शासन के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है।

कहा जा रहा है कि इससे शिक्षकों के पद कम हो जाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा) के अध्यक्ष डॉ. मनोज पांडेय कहते हैं कि शासन के इस फैसले का विरोध किया जाएगा। सरकार निजी महाविद्यालयों के प्रबंध तंत्र के साथ मिलकर शिक्षा का पूरी तरह निजीकरण करने की साजिश कर रही है।