मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661
सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार एक्शन में हैं।
सीएम योगी 31,661 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बांटने की शुरुआत खुद करेंगे।
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जिलों में अभ्यर्थियों को बुलाकर जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया पूरी होगी। योगी सरकार अब तक 54706 शिक्षकों की भर्ती कर चुकी है।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया था।
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सीएम ने शनिवार को यह निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है।
ये 31,661 पद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 69 हजार सहायक शिक्षकों में शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर हैं। 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा पिछले वर्ष 6 जनवरी को आयोजित की गई थी।
अगले दिन 7 जनवरी को विभाग ने सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत (150 में से 97 अंक) और एससी, एसटी एवं ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत (150 में से 90 अंक) कटऑफ निर्धारित की थी। कटऑफ को लेकर शिक्षा मित्र हाईकोर्ट पहुंचे थे।
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उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित कटऑफ के अनुसार परिणाम जारी करने का आदेश दिया था।
उक्त भर्ती में सामान्य के लिए कटऑफ 45 फीसदी, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 40 प्रतिशत था।
प्रदेश सरकार ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ में अपील दायर की।
सवा साल तक चली सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 6 मई, 2020 को सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार की ओर से निर्धारित 65 और 60 प्रतिशत कटऑफ को सही ठहराया।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 12 मई को परिणाम जारी कर दिया था। इनमें 69 हजार पदों पर एक लाख 46 हजार 60 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए।
विभाग ने एक जून को 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट जारी की। बेसिक शिक्षा परिषद ने 3 जून से काउंसलिंग शुरू कर दी।
प्रश्नों पर आपत्तियों के चलते काउंसलिंग के पहले दिन ही उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
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रामशरण मौर्य समेत कई अभ्यर्थियों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दी। सीएम ने इसी आदेश के तहत 31,661 पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं।
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आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया था।
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सीएम ने शनिवार को यह निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है।
ये 31,661 पद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 69 हजार सहायक शिक्षकों में शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर हैं। 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा पिछले वर्ष 6 जनवरी को आयोजित की गई थी।
अगले दिन 7 जनवरी को विभाग ने सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत (150 में से 97 अंक) और एससी, एसटी एवं ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत (150 में से 90 अंक) कटऑफ निर्धारित की थी। कटऑफ को लेकर शिक्षा मित्र हाईकोर्ट पहुंचे थे।
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उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित कटऑफ के अनुसार परिणाम जारी करने का आदेश दिया था।
उक्त भर्ती में सामान्य के लिए कटऑफ 45 फीसदी, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 40 प्रतिशत था।
प्रदेश सरकार ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ में अपील दायर की।
सवा साल तक चली सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 6 मई, 2020 को सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार की ओर से निर्धारित 65 और 60 प्रतिशत कटऑफ को सही ठहराया।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 12 मई को परिणाम जारी कर दिया था। इनमें 69 हजार पदों पर एक लाख 46 हजार 60 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए।
विभाग ने एक जून को 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट जारी की। बेसिक शिक्षा परिषद ने 3 जून से काउंसलिंग शुरू कर दी।
प्रश्नों पर आपत्तियों के चलते काउंसलिंग के पहले दिन ही उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
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रामशरण मौर्य समेत कई अभ्यर्थियों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दी। सीएम ने इसी आदेश के तहत 31,661 पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं।
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