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69000 teachers recruitment : सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सैकड़ों अभ्यर्थियों में नौकरी की जगी उम्मीद

प्राथमिक प्राथमिक स्कूलों की 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के
फॉर्म में त्रुटि संशोधन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सैकड़ों अभ्यर्थियों में नौकरी की उम्मीद जगी है।

  शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के फॉर्म में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल, इंटर, स्नातक या प्रशिक्षण (बीकॉम / डीएवीड या बीएड आदि) के पूर्णांक या प्राप्तांक भरने में गलती कर दी थी।

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 बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों ने भी अपने फॉर्म में शिक्षामित्र का कॉलम नहीं भरा जिसके कारण उन्हें भारांक नहीं मिल गया।

 इसके कारण 69000 भर्ती के लिए बनाई गई उनकी मेरिट इन हो गई और ये सभी अभ्यर्थी नौकरी की रेस से बाहर हो गए।

 एक जून को मेरिट जारी होने के पहले ही इन अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर संशोधन के लिए धरना देना शुरू कर दिया था।

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 उनका तर्क था कि 68500 भर्ती में जब फॉर्म में संशोधन का अवसर दिया गया था तो 69000 में क्यों नहीं दिया जा रहा है।  लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

  उसके बाद इन अभ्यर्थियों और शिक्षामित्रों ने याचिकाएं की जिस पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों को मामला के निस्तारण के निर्देश दिए।

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 हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने अभ्यर्थियों के सभी आवेदन यह कहते हुए निरस्त कर दिए कि फॉर्म में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है।

 इस बीच मेरठ की एक अभ्यर्थी अर्चना चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी।

  उसकी सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को फॉर्म में संशोधन का आदेश दे दिया।

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 अर्चना के इंटर के पूर्णांक में 500 के स्थान पर 5000 लिख गया था।  इसके कारण शिक्षक भर्ती के लिए हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, प्रशिक्षण और शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई गई मेरिट खराब हो गई है।

 अब इस आदेश के आधार पर इसी प्रकार की गलती के कारण भर्ती से बाहर हो रहे अभयर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की तैयारी कर दी।

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  69000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में 150 में से 122 नंबर पाने वाले प्रयागराज के राहुल तिवारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है।

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