सरकारी विभागों की भर्तियों में लेटलतीफी पर युवाओं की नाराजगी
को देखते हुए सरकार हरकत में आ गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर तीन माह में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर छह माह में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से एक सप्ताह में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है।
सरकारी विभागों में भर्तियों के लटके रहने और पांच वर्ष संविदा पर नियुक्ति के प्रस्ताव के विरोध में बृहस्पतिवार को प्रदेश भर में बेरोजगार युवाओं के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को प्रदेश सरकार भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय हो गई। सुबह टीम-11 की बैठक में सीएम ने रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
उन्होंने मुख्य सचिव सहित सभी अपर मुख्य सचिवों तथा प्रमुख सचिवों को एक सप्ताह में रिक्त पदों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा है।
साथ ही भर्ती प्रक्रिया में तेजी के निर्देश देते हुए भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ और निष्पक्ष ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए।
आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ 21 को करेंगे बैठक
भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूरी कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी 21 सितंबर को खुद आयोगों व भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में चयन परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा आयोगों व भर्ती बोर्डों को विभिन्न पदों पर चयन के लिए भेजे गए प्रस्तावों पर कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी।
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योगी राज में 3 लाख भर्तियां हुईं, 86 हजार प्रक्रियाधीन
प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि मार्च 2017 से अब तक 3,00,526 भर्तियां की गई हैं। 86,482 भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।
बड़ी भर्तियों में अब तक 1 लाख 37 हजार 253 पुलिस की भर्ती हो चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706, लोक सेवा आयोग के माध्यम से 26,103, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 28,622, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में समूह ख, ग व घ में 8,556, प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा विभाग में 365, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 16,708, सहकारिता विभाग में 726, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1112, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14,000, वित्त विभाग में 614, उच्च शिक्षा विभाग में 4,615, यूपी पावर कॉर्पोरेशन में6446 तथा नगर विकास विभाग में 700 पदों पर भर्तियां की गई हैं।
वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000, पुलिस विभाग में 16,629 व पावर कॉर्पोरेशन में 853 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।
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डिप्टी सीएम केशव ने कहा- सरकारी नौकरियों में पांच वर्ष की संविदा शुरू करने की बात भ्रामक
प्रयागराज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है और न ही रिटायरमेंट की आयुसीमा 50 वर्ष होगी।
नौकरी में संविदा की अनिवार्यता को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई भी नियम पारित नहीं किया गया है और न ही भविष्य में किया जाएगा।
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सरकारी नौकरी की जो प्रक्रिया पहले थी, वही आगे भी रहेगी। पीएम के जन्मदिन के अवसर पर विपक्ष द्वारा तमाम जिलों में हुए विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से बौखलाया विपक्ष सुर्खियों में रहने के लिए युवाओं को गुमराह कर रहा है।
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