पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को मौजूदा वित्त वर्ष में 50 हजार
सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज करने के साथ ही 10 विभागों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि लंबे से रिक्त पड़े अनावश्यक पदों के स्थान पर आवश्यकतानुसार नए एवं प्रासंगिक पदों का सृजन किया जाएगा।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, '' समकालीन परिचालन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकारी विभागों के आधुनिकीकरण की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।''
जिन 10 विभागों का पुनर्गठन किया जाएगा, उनमें श्रम, तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर), पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले, स्थानीय सरकार, मुद्रण एवं लेखन, खेल एवं युवा सेवा कल्याण, रक्षा सेवा कल्याण और सहयोग विभाग शामिल हैं।
बयान के मुताबिक, '' सरकार 31 मार्च तक 10 विभागों में 50,000 लोगों की भर्ती करेगी।''
मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार एवं इसकी इकाइयों में होने वाली ताजा भर्तियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन देने के वास्ते पंजाब लोकसेवा नियमों में निश्चित संशोधनों को भी मंजूरी दी है।
बयान के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद निदेशालय (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) के कर्मियों के लिए अलग से कैडर बनाने की अनुमति भी प्रदान की।
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