यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सेंटरों की
संख्या बढ़ने न पाए इसलिए सरकार ने केंद्र निर्धारण नीति में संशोधन कर दिया है।
25 नवंबर को कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर जारी नीति के अनुसार एक कमरे में औसतन 14 बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो पा रही थी लेकिन अब एक कमरे में 23 परीक्षार्थी बैठ सकेंगे।
10वीं 12वीं की परीक्षा अप्रैल से पहले शुरू होने के आसार नहीं है। शैक्षिक पंचांग में मार्च अप्रैल में बोर्ड परीक्षा कराने की बात थी। सूत्रों के अनुसार केंद्र निर्धारण को लेकर इतनी देरी हो गई है कि मार्च में परीक्षा शुरू होना मुश्किल है।
पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक केंद्र नहीं बनाने के निर्देश अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने दिए हैं। 2020 की परीक्षा के लिए 7784 केंद्र बनाए गए थे। 2021 के लिए 8562 से अधिक केंद्र नहीं बनेंगे।
सचिव यूपी बोर्ड दिव्यकांत शुक्ल ने गुरुवार को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को संशोधित नीति भेज दी।
पहले जारी नीति में प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए 36 वर्गफीट (3.34 वर्गमीटर) का क्षेत्रफल निर्धारित था। अब प्रत्येक परीक्षार्थी के बीच 6 वर्गफीट की दूरी का मानक रखा गया है।
अब प्रत्येक परीक्षार्थी को 25 वर्गफीट (2.32 वर्गमीटर) स्थान मिलेगा। चारों दीवारों से 6 फीट दूरी की आवश्यकता समाप्त होने से अब एक कमरे में 23 बच्चे बैठ सकेंगे।
पूर्व के वर्षों में एक कमरे में 26 बच्चों के बैठने का इंतजाम रहता था इसलिए संशोधित नीति के कारण परीक्षा केंद्र अधिक नहीं बढ़ने पाएगी। 25 नवंबर 2020 को जारी नीति में न्यूनतम 150 और अधिकतम 800 परीक्षार्थियों के लिए केंद्र निर्धारित करने की बात थी। लेकिन अब तक न्यूनतम 250 और अधिकतम 1200 छात्रों के बैठने का नियम लागू किया गया है।
यानि पहले प्रत्येक पाली में जहां अधिकतम 400 बच्चे बैठ सकते थे वहीं अब एक पाली में अधिकतम 600 बच्चों को एक स्कूल में परीक्षा दिलाई जा सकेगी। इससे बड़े स्कूलों की धारण क्षमता का समुचित उपयोग हो सकेगा।
अब 22 फरवरी तक जारी होगी केंद्रों की सूची
प्रयागराज। केंद्र निर्धारण नीति संशोधित करने के साथ ही समय सारिणी में भी संशोधन किया गया है। पहले 9 फरवरी तक केंद्रों की अंतिम सूची जारी होनी थी। अब 22 फरवरी तक अंतिम सूची जारी हो सकेगी। पहली सूची 11 जनवरी को जारी होनी थी जो अब 25 जनवरी तक घोषित की जाएगी।
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