वर्ष के अंत तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 5
लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की योजना है।
पिछले चार वर्षों में विभिन्न विभागों में लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को राज्य सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है।
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कमजोर होने के साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति देने और मिशन रोजगार को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यालय के ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से जानकारी दी गई है। जिसमें, एक अखबार के रिपोर्ट को भी साझा किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वर्ष में कम से कम 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी।
इस प्रकार से पिछले लगभग पांच वर्षों में सरकारी भर्तियों की कुल संख्या 5 लाख तक हो जाएगी।
सरकार एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिसंबर, 2021 तक पूरी करने की तैयारी कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर के थमने के साथ ही योगी सरकार ने मिशन रोजगार को गति दी है।
राज्य भर में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के साथ ही राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं।
जिन विभागों में कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी थी, वहां युद्धस्तर पर कार्य शुरू कर चयनित युवाओं को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आबकारी विभागों में सबसे अधिक भर्तियां की जानी हैं।
वर्ष के अंत तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की योजना है। पिछले चार वर्षों में विभिन्न विभागों में लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।
बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में अब तक 1 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। जबकि, 1.50 करोड़ श्रमिकों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार से जोड़ा गया है।
स्टार्टअप इकाइयों से 5 लाख से अधिक और औद्योगिक इकाइयों से 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। ओडीओपी के माध्यम से 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। यूपी में 50 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के जरिये 1 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार मिला है।
राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति से 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है। वहीं, 40 लाख से अधिक श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद उन्हें रोजगार से जोड़ा गया है।
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