केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती
है। गौरतलब है कि सांतवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 31 फीसदी डीए के अलावा कई बड़े फायदे दिए हैं। लेकिन डीए एरियर का मामला 18 महीने से फंसा हुआ है। हालांकि, अब ऐसी खबर आ रही है कि इस महीने एरियर के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है।
मीडिया रिपोट्स के मुताबिक नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने सरकार के सामने मांग रखी है कि डीए बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग डीए एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए।
कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े
मीडिया की खबरों के मुताबिक नेशनल काउंसिल ऑफ JCM, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेंनिग (DoPT) और वित्त मंत्रालय (Finance Minister) के बीच एरियर पर बातचीत हुई। हालांकि, कोई ठोस जवाब नहीं मिला।
वहीं कर्मचारी अभी भी डिमांड पर अड़े हैं और सरकार से बातचीत चल रही है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। इस मुद्दे पर जल्द ही कैबिनेट सचिव के साथ चर्चा की जा सकती है।
साथ ही, चूंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले को सुना है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वह लंबित बकाया पर भी निर्णय ले सकते हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के खातों में आ सकते हैं लाखों रुपये
यदि केंद्र सरकार लंबित डीए और डीआर के लिए एकमुश्त निपटान देती है, तो कर्मचारी और पेंशनभोगी सीधे अपने बैंक खातों में लाखों रुपये प्राप्त कर सकते हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक, देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और करीब 60 लाख पेंशनर्स हैं।
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