लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 1 करोड़ 80 लाख बच्चों को मिड डे मील भत्ता देगी। ये भत्ता बच्चों के अभिभावकों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा।
यूपी सरकार मिड डे मील का बचा हुआ खाद्य सुरक्षा भत्ता बच्चों को देगी। जिसके तहत प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कुल 636 रुपये और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को 901 रुपये भत्ता दिए जाने की खबर है। यह धनराशि अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के रूप में दिया जाएगा।
वहीं ये खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 24 मार्च से 31 अगस्त तक 128 दिन और उच्च प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 24 मार्च से 22 अगस्त तक यानी कुल 121 दिन के लिए दिया जाएगा।
सितंबर में ही मिल जाना था एमडीएम
मालूम हो कि इससे पहले भी राज्य सरकार सरकारी स्कूली बच्चों को एमडीएम के लिए राशन व खाद्य सुरक्षा भत्ता दे चुकी है। मार्च 2020 के बाद कई बार स्कूली बच्चों को ये भत्ता दिया गया है। विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी के मुताबिक इस भत्ते को देने का आदेश पिछले साल सितम्बर में ही दे दिया गया था।
लेकिन पीएफएमएस के खाते न होने के कारण पैसे ट्रांसफर नहीं किये जा सकें।उन्होंने बताया कि इस बार सभी जिलों में पीएफएमएस के तहत खाते खोले गए हैं।जिसके बाद अभिभावकों को ये राशि भेज दी जाएगी।
बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले किसी भी भत्ता या धनराशि को भ्रस्टाचार मुक्त रखने के लिए पीएफएमएस के तहत खाते खोले जाते हैं।
क्योंकि इन बैंक खातों में धनराशि भेजने के बाद उसकी ट्रैकिंग आसानी से हो सकती है। साथ ही पैसे का ऑडिट भी हो सकता है।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से विशेष प्रावधान किए गए हैं।पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंसियल मैनजमेंट सिस्टम के माध्यम से अधिकारी हर विद्यालय के एमडीएम खाते पर नजर रख सकेंगे
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