UPSSSC PET Bharti : पीईटी के आधार पर इन विभागो मे 40,000 पदो पर भर्तीया जारी जाने कैसे करना है आवेदन - updatesbit

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UPSSSC PET Bharti : पीईटी के आधार पर इन विभागो मे 40,000 पदो पर भर्तीया जारी जाने कैसे करना है आवेदन

 उत्तर प्रदेश मे पीईटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमे लाखो की संख्या में परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे।


 ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पीईटी परीक्षा का आयोजन करने का निर्देश जारी किया गया था जिसमे पास उम्मीदवार को UPSSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्तीयो मे वारियता दी जाएगी नीचे दी गई सम्पूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक पढे तथा किसी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

नई सरकार बनने के बाद प्रशासन और मंत्रालयो मे बडी प्रक्रिया चल रही है, ऐसे मे 100 दिनो मे भर्तीयो पर तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसे मे हजारो पदो पर भर्तिया की जाने वाली है, जिसमे UPSSSC द्वारा कई विभागो मे भर्तीया वर्ष 2021 से की जानी थी पर किसी कारण वश और नई सरकार के बनने से पूर्व इसमे देरी देखी गई पर अब योगी सरकार ने 100 दिन के अन्दर भर्तीया आयोजित की जाने पर जोर दिया है, नीचे देखे किन किन विभाग मे पीईटी वालो के लिए रिक्त पदो पर भर्तिया हो सकेगी।

उपलब्ध समय मे अभी तक UPSSSC ने यह सिद्ध नही किया है की किस प्रकार से PET पास वाले उम्मीदवार को वारियता दी जाएगी इस पर पहली भर्ती लेखपाल की होनी है, जिसमे जल्द ही नए नोटिस मे पीईटी और बिना पीईटी पास वालो के बीच मे निर्देश और नए नियम जारी किए जा सकते है, अभी तक यह पूर्ण रुप से संसय मे बना हुआ है। यूपी में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी विभिन्न विभागों में 40,000+ पद रिक्त होंगे, जिनमें से कुछ हैं:

1. परिवार कल्याण विभाग

2. लेखपाल

3. परिवहन विभाग

4. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

5. राजस्व परिषद

6. ग्राम विकास

7. और विभिन्न विभाग। समय मे अभी तक UPSSSC ने यह सिद्ध नही किया है की किस प्रकार से PET पास वाले उम्मीदवार को वारियता दी जाएगी इस पर पहली भर्ती लेखपाल की होनी है, जिसमे जल्द ही नए नोटिस मे पीईटी और बिना पीईटी पास वालो के बीच मे निर्देश और नए नियम जारी किए जा सकते है, अभी तक यह पूर्ण रुप से संसय मे बना हुआ है।

 यूपी में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी विभिन्न विभागों में 40,000+ पद रिक्त होंगे, जिनमें से कुछ हैं:

1. परिवार कल्याण विभाग

2. लेखपाल

3. परिवहन विभाग

4. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

5. राजस्व परिषद

6. ग्राम विकास

7. और विभिन्न विभाग।

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