समग्र शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अनुदेशकों का मानदेय 11 महीने और रसोइयों का मानदेय 10 महीने के लिए होगा।
अनुदेशकों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाकर 9000 रुपये और रसोइयों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया है। रसोइयों को दो जोड़ी पैंट शर्ट या साड़ी के लिए 500 रुपये बैंक खाते में दिए जाएंगे।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह ने बताया था कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है। इसके साथ अप्रैल माह के मानदेय की धनराशियां के रूप में 18 करोड़ 48 लाख 63 हजार रुपये भेजे गए हैं।
अंशकालिक अनुदेशकों को पीएफएमएस PFMS प्रणाली के माध्यम से सात हजार रुपये की दर से मानदेय भुगतान करने को कहा गया है। एक अन्य पत्र के माध्यम से उन्होंने शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान के लिए भी बजट जारी किया गया है।
उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाता है। मानदेय का भुगतान करते समय यह ध्यान में रखने को कहा गया हैं कि समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत्त केवल उन्हीं शिक्षामित्रों को मानदेय का भुगतान किया जाए, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2021-22 में मानदेय का भुगतान किया गया हैं।
हम आपको बता दें कि अनुदेशकों एवं रसोइया के मानदेय वृद्धि का शासनादेश जारी कर दिया है लेकिन शिक्षामित्रों को लेकर अभी कोई खबर नहीं है चुनाव से पहले शिक्षामित्रों के मानदेय में दो हजार रुपए की वृद्धि की खबरें चलीं थी लेकिन उसका भी कुछ आता पता नहीं है।
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