कोरोना संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने
अहम फैसले लिए हैं।
इन फैसलों का असर केंद्रीय कर्मियों की जेब पर पड़ रहा है। सबसे पहले बात करें लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) स्पेशल कैश पैकेज स्कीम की तो सरकार ने इसका लाभ लेने के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है।
अब 31 मई तक कर्मचारी इसका लाभ लेने के लिए बिल जमा करवा सकते हैं जबकि पहले यह डेडलाइन 30 अप्रैल थी। कोरोना की दूसरी विकराल लहर के बाद उपजे हालातों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
बता दें कि इस स्कीम में एलटीसी किराये और लीव एनकैशमेंट के बदले कर्मियों को एडवांस देने का प्रावधान है।
कर्मचारियों की ओर से खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बीते साल एलटीसी के बदले स्पेशल पैकेज का ऐलान किया था।
वहीं सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर भी राहत दी है। केंद्र ने मार्च 2021 में घोषणा की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) नई दर के साथ 1 जुलाई 2021 से बहाल कर दिया जाएगा।
सरकार डीए की तीन लंबित किस्तों के संबंध में भी बैठक करने जा रही है।
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