बीएड और बीटीसी विवाद सुप्रीम कोर्ट का आर्डर बीएड प्राथमिक मे अब क्या पूरी तरह मान्य

बीएड और b.tc विवाद को लेकर एक बार फिर से बड़ी अपडेट फिर से आ चुकी है। कोर्ट के द्वारा इस संबंध में क्या आदेश पारित किया गया है?  और बीएड छात्रों को क्या प्राथमिक में सम्मिलित कर लिया गया है। 

मामला सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो चूका है। इस संबंध में भी अपडेट आ चुकी है। और एक यह मामला है राजस्थान का है और राजस्थान के हाईकोर्ट की तरफ से आप बड़ी अपडेट आ रही है।

B.ed और बीटीसी मामले को लेकर लिखित सबमिशन फाइल हुआ।

B.Ed बीटीसी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लिखित रूप से सबमिशन सबमिट हो चुका है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी 2023 तक लिखित सबमिशन देने का समय दिया था। जो कि 20 जनवरी की डेट खत्म हो चुकी है।

 सभी पक्षों के द्वारा लिखित सबमिशन भी दिया जा चुका है।अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय दिया जाना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब फाइनल होना है कि बीएड प्राथमिक में रहेगा या फिर बाहर। सुप्रीम कोर्ट से बहुत जल्द निर्णय होने वाला है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई भी आर्डर जारी नहीं हुआ है। लेकिन राजस्थान में एक पेचीदा मामला है बीएड को लेकर जो कि उस पर आदेश हुआ है क्या आदेश हुआ जानने के लिए नीचे देखें।

BED VS BTC UPDATE ( B.ed और बीटीसी को लेकर नया व ताजा अपडेट)

आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं हाईकोर्ट ने जैसे कि यह राजस्थान का मामला है तो राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकारने के दिए निर्देश।जैसे कि राजस्थान में लेवल 1 और 2 की शिक्षक भर्तियां आती हैं तो उसके लिए बीएड को एलिजिबल कर दिया है।

 जस्टिस सुदेश बंसल ने सरकार एनसीटीई व् चयन बोर्ड से मांगा जवाब। अभ्यार्थी मुकेश सुधार व अन्य ने दायर की है याचिका। याचिका में एडवोकेट कोमल गिरी एवं बजरंग सेपट ने कि याचिकाकर्ताओं की पैरवी। याचिकाकर्ताओं ने B.Ed  छह माह का कर रखा है ब्रिज कोर्स इसलिये नियमानुसार याचिकाकर्ता लेवल वन के लिए भी पात्र है। सरकार ने 22 दिसंबर को लेवल1 व् लेवल 2 के लिए विज्ञापन जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी इंतजार)

B.Ed और बीटीसी इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी इंतजार किया जा रहा है। भले ही राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकारने के आदेश दिए गए हैं।

 लेकिन अब जो भी ऑर्डर होगा वह सुप्रीम कोर्ट से होगा। सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी तक जो भी पक्ष है वह लिखित सबमिशन कर दिया है।  अब 90 दिनों के अंदर कभी भी फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट से जल्द मामला क्लियर हो जायेगा कि बीएड प्राथमिक में रहेगा या फिर बाहर रहेगा।