बदायूं: सरकार ने बेसिक के शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की शुरुआत की है, इसके लिए उनके वेतन से स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम काटा जा रहा है, जो दस लाख के बीमा पर करीब 76 हजार रुपये है।
शिक्षकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया हैं। उनका कहना है कि एक शिक्षामित्र को साल में करीब सवा लाख रुपये मानदेय मिलता है वह अगर इतना प्रीमियम जमा करेगा तो परिवार को क्या खिलाएगा। वहीं बाजार में कई बीमा कंपनियां इससे कई गुना कम प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा दे रही हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशक सरकार से लगातार कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराने की मांग कर रहे थे। इसी के मद्देनजर शासन ने सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी दी है लेकिन इसका प्रीमियम उनके वेतन से काटा जा रहा है।
शिक्षकों के मुताबिक इससे काफी कम प्रीमियम पर बाजार में कई कंपनियां कैशलेस इलाज की सुविधा दे रही हैं। शिक्षकों के अनुसार शिक्षामित्रों को पूरे साल में सवा लाख रुपये के करीब मानदेय मिलता है। अगर वह 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज के लिए 76 हजार रुपये सालाना प्रीमियम भरेगा तो अन्य खर्च कैसे
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