प्रयागराज : लंबे समय बाद अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले की आस एक बार फिर से जगी है।
शिक्षकों, प्रवक्ताओं और प्रधानाचार्यों के ऑनलाइन स्थानांतरण से पहले रिक्त पदों का सत्यापन कराया जा रहा है। इस संबंध में उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक रामचेत ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी किया है।
डीआईओएस को सत्यापन करके ईमेल के माध्यम से सूचना भेजी है। 14 जून 2019 को शासन ने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय तीन के विनियम 55 से 61 तक में संशोधन करते हुए ऑनलाइन तबादले की व्यवस्था की। इसके बाद ऑनलाइन तबादले के लिए निदेशालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी।
शासन के निर्देशानुसार निदेशालय ने 12 से 14 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए शिक्षकों, प्रधानाचार्या और प्रवक्ताओं से आवेदन लिए थे। ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए प्रदेश में कुल 73 प्रधानाचार्य 59 प्रधानाध्यापक, 155 प्रवक्ता और 769 सहायक अध्यापकों (स्नातक वेतनक्रम) ने आवेदन किए थे।
अब एडेड विद्यालयों में ऑनलाइन ही स्थानांतरण होगा। सत्यापन के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद स्थानांतरण होगा। ऐसे में नए साल में लंबे समय से तबादले की आस लगाए शिक्षकों को तोहफा मिल सकता है।
उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक रामचेत ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में लिखा है कि उक्त अधिसूचित कोई पद किसी माध्यम से भरा गया है अथवा नहीं। इसका प्रमाण पत्र तीन दिन के अंदर ईमेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराएं। यदि उक्त अधिसूचित कोई पद किसी माध्यम से भरा गया है तो उसका स्पष्ट कारण सहित विवरण भी देना है।
आनलाइन तबादले के लिए पिछले साल लिए गए थे आवेदन
प्रयागराज : अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के आनलाइन स्नानांतरण का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व में आवेदन करने वाले एक हजार से अधिक शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण आने वाले कुछ महीनों में किया जाएगा। इससे पहले आवेदनों के सापेक्ष रिक्त पदों का सत्यापन कराया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजकर सत्यापन का काम तीन दिन में पूरा करने को कहा गया है।
एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पहले आफलाइन स्थानांतरण हुआ करते थे। इसमें अक्सर शिकायतें आती थी। कई बार इसमें फर्जीवाड़ा भी हुआ है। इसलिए 14 जून 2019 को शासन ने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 । के अध्याय तीन के विनियम 55 से 61 तक में संशोधन करते हुए आनलाइन स्थानांतरण की व्यवस्था की।
इस संशोधन का एडेड विद्यालयों के प्रबंधकों ने विरोध किया। लेकिन निदेशालय ने आनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। शासन के निर्देशानुसार निदेशालय ने 12 से 14 जुलाई 2021 तक आनलाइन स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया था। उस समय 73 प्रधानाचार्यों, 59 प्रधानाध्यापकों, 155 प्रवक्ता और 769 सहायक अध्यापकों ने आवेदन किया था। यह प्रक्रिया चल रही थी कि इसके खिलाफ विद्यालयों के प्रबंधक हाई कोर्ट गए। इसलिए प्रक्रिया रुक गई। पिछले दिनों कोर्ट ने आनलाइन स्थानांतरण को मंजूरी दे दी।
अब एडेड विद्यालयों में आनलाइन ही स्थानांतरण होगा। इसलिए पूर्व में आवेदन करने वालों की प्रक्रिया शिक्षा निदेशालय से फिर शुरू हो गई है। इस संबंध में उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक राम चेत ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण के लिए 1056 आवेदन आए थे। अब इन आवेदनों के सापेक्ष जो पद पहले रिक्त थे, उमसें से कोई भरा या नहीं।
इसका सत्यापन करके तीन दिन में ई-मेल के माध्यम से डीआइओएस को भेजना है। उन्होंने बताया कि सत्यापन होने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा और फिर स्थानांतरण हो जाएगा।
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