पंचायत चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद लंबित
पदोन्नतियों, रिक्त पदों को भरने के साथ वार्षिक स्थानांतरण नीति पर जल्द निर्णय की संभावना है।
प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग से तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति की संस्तुति काफी पहले आ चुकी है। लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से पदोन्नति व तैनाती की कार्यवाही अटकी हुई है। अधिकारी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं।
इसी तरह पीसीएस से आईएएस संवर्ग में पदोन्नति की कार्यवाही काफी समय से प्रक्रिया में है। यहां से प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है।
यह प्रस्ताव भी नहीं जा पा रहा है। इसके अलावा तबादला सत्र 2021-22 के लिए स्थानांतरण नीति पर निर्णय होना है। पिछले साल सरकार ने कोविड महामारी से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए तबादला सत्र 2020-21 के लिए स्थानांतरण स्थगित कर दिया था। कोविड महामारी का संक्रमण अब भी जारी है।
कई मायने में दूसरी लहर का संक्रमण ज्यादा घातक साबित हो रहा है। ऐसे में यह निर्णय जल्द से जल्द किए जाने की जरूरत बताई जा रही है कि 2021-22 में स्थानांतरण नीति के तहत तबादले होंगे या इस सत्र में भी स्थगित रखा जाएगा।
यही नहीं बड़ी संख्या में फील्ड के रिक्त पद भरने के लिए पड़े हैं।
कोविड महामारी की वजह से स्वास्थ्य सेक्टर में रिक्त पदों की समस्या मुंह फैलाकर सामने आ गई है।
वैकल्पिक इंतजाम करना पड़ रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर जल्द से जल्द रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकालने की मांग हो रही है।
प्रशासनिक आधार पर भी तबादले लंबित
इसी तरह राजस्व परिषद के चेयरमैन सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से जुड़े पदों पर नियुक्ति टल रही है। राजस्व परिषद के चेयरमैन दीपक त्रिवेदी का पिछले महीने निधन हो गया था।
ब्यूरोक्रेसी की बेहद अहम यह कुर्सी पिछले एक सप्ताह से रिक्त है। इसी तरह कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का पद अतिरिक्त प्रभार पर चल रहा है। यहां भी नियमित तैनाती का इंतजार है।
गाजियाबाद में आयुक्त स्तर के अधिकारी के पास जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है। विशेष सचिव से सचिव स्तर पर पदोन्नत हुए अधिकारी को चार महीने बीत चुके हैं।
सरकार यहां पद के हिसाब से अधिकारी की तैनाती नहीं कर पा रही है। इसी तरह फील्ड के कई अन्य पद रिक्त हैं।
बदले जा सकते हैं कुछ जिलों के पुलिस कप्तान
पंचायत चुनाव के लिए लगी चुनाव आचार संहित समाप्त हो चुकी है। जल्द ही कुछ जिलों के पुलिस कप्तानों के बदले जाने को लेकर चर्चा शुरु हो गई है।
माना जा रहा है कि जिन जिलों के पुलिस कप्तान लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, उनके स्थान पर नए पूर्णकालिक पुलिस कप्तान भेजे जा सकते हैं।
फिलहाल आधा दर्जन से अधिक जिले ऐसे हैं जहां कार्यवाहक पुलिस कप्तान भेजे गए हैं। इसमें कासगंज, बुलंदशहर, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, भदोही, उन्नाव, सोनभद्र जैसे जिले शामिल हैं।
सूत्रों का कहना है कि इनमें से कुछ जिलों में पूर्ण कालिक कप्तान भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे जिलों के पुलिस कप्तान भी बदले जा सकते हैं जिनकी लगातार शिकायतें शासन को मिल रही हैं। क्योंकि अब विधानसभा चुनाव की भी उल्टी गिनती शुरु हो गई है।
ऐसे में अब जो भी परिवर्तन किए जाएंगे विधानसभा चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए किए जाएंगे। ऐसे में संभव है कि तबादलों की सूची आने में थोड़ा समय लगे। यह भी संभव है कि बारी-बारी से कुछ जिलों के कप्तानों को बदला जाए।
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