भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी
राहत देते हुए वेरिएबल महंगाई भत्ते (Variable DA) को हर महीने 105 रुपये से बढ़ाकर 210 रुपये कर दिया है।
सरकार के इस कदम से 1.5 करोड़ से अधिक केंद्रीय कामगारों (Workers) और कर्मचारियें को फायदा होगा जो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं।
यह बढ़ा हुआ DA उन लोगों को मिलेगा 1.5 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा जो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं या सेंट्रल स्फेयर मं शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के तहत आते हैं।
केंद्र सरकार के इस फैसले से सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचिरयों और वर्कर्स के मिनिमम वेज में बढ़ोतरी होगी।
श्रम मंत्रालय के इस फैसले का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों, माइन्स, ऑयल फील्ड, पोर्ट कर्मचारियों को मिलेगा। सात ही इसका लाभ कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल दोनों वर्कर्स को मिलेगा।
लेटेल्ट VDA रिविजन के लिए लेबर मिनिस्ट्री ने जुलाई से दिसंबर 2020 के बीत के इंडस्ट्रियल वर्कर्स के औसत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर तय किया।
चीफ लेबर कमिश्नर डीपीएस नेगी ने कहा कि महंगाई भत्ता को प्रति महीना 100 फीसदी बढ़ाया गया है। अब यह 105 रुपए प्रति महीना की जगह 210 रुपए प्रति माह मिलेगा।
आपको बता दें कि महंगाई भत्ता दो तरह का होता है। इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस।
वेरिएबल डियरनेस अलाउंस का रिवीजन हर 6 महीने में किया जाता है। रिटेल महंगाई के आधार पर केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और वर्कर्स के लिए इसे रिवाइज करती है।
VDA का आकलन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर किया जाता है।
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि VDA में हर महीने 105 रुपये से 210 की बढ़ोतरी से कोविड के इस समय में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
श्रम मंत्रालय ने कहा है कि यह विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी, जब देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है।
No comments:
Post a Comment