प्रयागराज : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन
संचालित प्रदेशभर के तकरीबन 1600 राजकीय विद्यालयों के हजारों शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का बजट जारी हो गया।
हालांकि मांग के सापेक्ष आधा बजट जारी होने से शिक्षकों में अंसतोष है। इस धनराशि से उन्हें बकाया वेतन का पूरा भुगतान भी नहीं हो सकेगा।
इन शिक्षकों व कर्मचारियों के भुगतान के लिए सवा अरब रुपये की मांग भेजी गई थी। लेकिन वित्त नियंत्रक माध्यमिक बीआर प्रसाद की ओर से सोमवार को 64 करोड़ 89 लाख रुपये का आवंटन ही हो सका है।
अधिकांश जिलों में अप्रैल व मई जबकि कुछ जिलों में मार्च से मई तक का वेतन भुगतान नहीं हुआ है।
एक अप्रैल से शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष में बजट आवंटित न होने के कारण समस्या बनी हुई थी।
6 फरवरी को राजकीय शिक्षकों के धरना देने पर निदेशक ने आश्वासन दिया था कि 2021-22 वित्तीय वर्ष से नियमित वेतन भुगतान होगा।
नियमित वेतन भुगतान के मसले पर राजकीय शिक्षक संघ पांडेय गुट के प्रदेश महामंत्री रामेश्वर प्रसाद पांडेय, राजनाथ यादव, रवि प्रकाश त्रिपाठी आदि ने भी सोमवार को वित्त नियंत्रक से मुलाकात की थी।
इनका कहना है
हमारी मांग है कि सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का मद एक कर प्रत्येक माह नियमित वेतन दिया जाए। वेतन भुगतान में देरी से सरकार की भी बदनामी होती है।
डॉ. रवि भूषण, प्रदेश महामंत्री राजकीय शिक्षक संघ
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