लखनऊ: राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग)
का प्रतिनिधिमंडल को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने अवगत कराया कि आकांक्षी जनपदों से अंतर्जनपदीय स्थानातंरण के लिए प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है।
प्रस्ताव के शीघ्र ही पारित होने की उम्मीद है। प्रतिनिधिमंडल ने पेंशन के सम्बन्ध में केंद्र सरकार के मेमोरेण्डम (5 मार्च 2008, 17 फरवरी 2020, 25 जून 2020 तथा 31 मार्च 2021) की भांति प्रदेश सरकार द्वारा भी मेमोरेण्डम जारी करने की मांग रखी तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र की तरह राज्य में भी पेंशन मेमोरेंडम लागू किया जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी से मिला व शिक्षकों को विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंप कर बिन्दुवार विस्तृत चर्चा की।
कार्यकारी अध्यक्ष मातादीन द्विवेदी और प्रदेश संयुक्त मंत्री शशांक पाण्डेय ने आकांक्षी जनपदों से भी शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण करने व तकनीकी त्रुटि से अंतरजनपदीय स्थानान्तरण से वंचित शिक्षकों को भी स्थानान्तरण का लाभ देने की मांग रखी।
प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने जनपद के अंदर शिक्षकों के स्थानान्तरण को प्रक्रिया शुरू करने की मांग रखी जिस पर बताया गया कि जनपदीय स्थान्तरण हेतु नगरीय क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया गया है और जल्द ही स्थानान्तरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
प्रदेशीय संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह ने पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करके प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में मेमोरेण्डम जारी करने की मांग रखी तो प्रधानाध्यापक को नियुक्ति व कम्पोजिट बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने आश्वासन विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक विद्यालयों के चार्ज विहीन प्रधानाध्यापकों को अन्य विद्यालयों में पदस्थापित करने की मांग रखी।
मंत्री ने आश्वासन दिया कि पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कराई जाएगी।
इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने 1 अप्रैल 2014 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों को भी सामूहिक बीमा योजना में शामिल करने व बीमा कवर 20 लाख रुपये करने एवं दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में 40 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने, प्रीमियम लेकर 'स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा प्रारम्भ करने की मांग रखी।
बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि सामूहिक बीमा योजना हेल्थ बीमा हेतु बीमा कम्पनियों को आमंत्रित किया गया है। कंपनियों से करार होने पर मांग पूरी कर दी जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल द्वारा एचआरए सम्बन्धी शासनादेश में संशोधन कर नगर क्षेत्र जालौन का एचआरए बहाल करने की मांग रखी गयी जिस पर आश्वासन दिया गया कि नगर क्षेत्र जालौन के एचआरए की विसंगति के सम्बन्ध में वित्त विभाग को पत्र लिखकर संशोधित आदेश निर्गत कराया जायेगा।
प्रतिनिधिमंडल ने विद्यालयों में शिक्षण कार्य में एनजीओ के प्रवेश पर पूर्णतया रोक लगाने, अंतरजनपदीय स्थानान्तरित शिक्षकों की पदावनति के कारण उत्पन्न वेतन विसंगति को दूर करने, प्रत्येक विद्यालय में चौकीदार की शीघ्र नियुक्ति करने, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष भत्ता दिए जाने, विभागीय प्रदर्शन के लिए केवल शिक्षकों को ही जिम्मेदार न मानते हुए एकतरफा कार्यवाही न करने व खण्ड शिक्षा अधिकारियों को भी जिम्मेदार माने जाने आदि मांगें भी की गयी जिस पर बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा अधिकांश मांगों को शीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशीय अध्यक्ष अजीत सिंह, प्रदेशीय कार्यकारी अध्यक्ष मातादीन द्विवेदी, प्रदेशीय संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह, प्रदेशीय संयुक्त मंत्री शशांक पाण्डेय मौजूद रहे।
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