बिहार (Bihar) के सभी शिक्षकों (teachers) के लिए एक
अच्छी खबर है। नीतीश सरकार (nitish kumar) उन्हें नए साल का तोहफा देने जा रही है।
बिहार सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों (primary schools) के सभी वर्गों में कार्यरत 3.5 लाख 7th pay commission शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वेतन वृद्धि (increment) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
बिहार में शिक्षक लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2022 से उन शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को देय होगा, जिनका वेतन 12 नवंबर 2021 को जारी वेतन मैट्रिक्स में 1 अप्रैल 2021 तक निर्धारित किया जाएगा। बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत होने जा रही है।
शिक्षा विभाग बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों को वेतन वृद्धि राशि देने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा विभाग ने राज्य के नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि की थी।
विभाग के अनुसार वेतन वृद्धि के बाद किसी भी नियोजित शिक्षक के कम से कम 2500 रुपये से बढ़कर 4500 रुपये होने की उम्मीद है। वेतन 1 अप्रैल, 2021 से मिलना है। वित्त मंत्रालय को लेकर शिक्षा विभाग पर मुहर लग गई है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश के वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों का वेतन मार्च 2020 तक मान्य हो रहा है। फिलहाल शिक्षा विभाग चाहता है कि शिक्षकों का बकाया पूरा किया जाए। ताकि नए वित्तीय वर्ष में उन पर दबाव कम हो। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग आने वाले समय में शिक्षकों के खाते में वेतन वृद्धि का पैसा जारी कर रहा है।
उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जानी है। इस वृद्धि की गणना कुल वेतन में नहीं की जाएगी।
खास बात यह है कि वेतन स्वीकृति को न केवल कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लेकिन उसके बाद वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव और अधिसूचना जैसी औपचारिकताएं जारी कर दी गई हैं।
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षकों को कई माह का बकाया भी मिलेगा।
वेतन वृद्धि का लाभ जिन शिक्षकों को मिलेगा उनमें पंचायती राज के शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नगर निकाय शामिल हैं।
इस वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल, 2021 से शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को मिलेगा। शिक्षकों को भी अप्रैल 2021 से अब तक का बकाया मिलेगा।
नियोजित शिक्षकों के वेतन में वृद्धि से सरकार को हर साल लगभग 1950 करोड़ रुपये अधिक खर्च करने होंगे।
ज्ञात हो कि बिहार के नियोजित शिक्षक पिछले डेढ़ साल से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे। बिहार सरकार ने पिछले साल ही कैबिनेट बैठक में वेतन वृद्धि को मंजूरी दी थी।
मूल वेतन बढ़ाने का फैसला 18 अगस्त, 2020 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर से लिया गया था।
कैबिनेट के फैसले के बाद 7-8 माह से वेतन वृद्धि की फाइल शिक्षा विभाग में पटल पर रखी है। इस साल मार्च में शिक्षा विभाग ने मंजूरी के लिए फाइल वित्त विभाग को भेजी थी। 8 महीने बाद अब वित्त विभाग ने नियोजित शिक्षकों के वेतन में 1 अप्रैल, 2021 से वृद्धि करने की मंजूरी दे दी है।
बिहार के नियोजित शिक्षकों का वेतन 6 साल पहले बढ़ा है। 1 जुलाई 2015 को शिक्षकों के वेतन मेंसातवां वेतन आयोग के तहत 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।
अब शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को 15 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है
No comments:
Post a Comment