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महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी के बाद अब HRA में बढ़ोतरी करने का सरकार ने लिया फैसला

 महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी में बाद


केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है। 

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी DA में बढ़ोतरी के बाद एक और भत्ते में बढ़ोतरी पर चर्चा जोरों पर है।

दरअसल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बढ़ोतरी की बारी है।

पुराने HRA की श्रेणी 4 , 8, 16 और 24 प्रतिशत वाले अब नए HRA श्रेणी  9 प्रतिशत , 18 प्रतिशत , 27 प्रतिशत और 36 प्रतिशत में बदल जाएगा। देशभर में बढ़ रही महगाई को देखते हुए सरकार ने लिया है फैसला ।

लगभग 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक कि HRA में होगी बढ़ोतरी । लगभग 1000 से 5000 हजार तक वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी ।

HRA में बढ़ोतरी पर चर्चा तेज

माना जा रहा है कि HRA  में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा। केंद्र सरकार की इस कवायद से 11.56 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा।

इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद जनवरी 2021 से कर्मचारियों को HRA मिल जाएगा।

इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) ने 1 जनवरी, 2021 से HRA लागू करने की मांग की है।

 जनवरी 2022 से लागू हो सकता है HRA में बढ़ोतरी

गौरतलब है कि महंगाई भत्ते के 25 फीसदी से ज्यादा होने पर HRA अपने आप रिवाइज हो गया है। DoPT के नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए HRA  में बदलाव महंगाई भत्ते के आधार पर हुआ है।

सरकार ने अब बढ़े हुए HRA में दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। अब शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी HRA मिलने लगा है। यह बढ़ोतरी भी DA के साथ 1 जुलाई 2021 से लागू हो चुका है।

किस शहर में कितना HRA 

आपको बता दें कि एचआरए की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है। यानी जो कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें अब 5400 रुपए महीने से ज्‍यादा HRA मिलेगा।

इसके बाद Y क्लास वाले को 3600 रुपए महीना और फिर Z श्रेणी वाले को 1800 रुपए महीना। X कैटेगरी में 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर आते हैं।

इन शहरों में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्‍हें 27 फीसदी HRA मिलेगा। Y कैटेगरी के शहरों में 18 और Z कैटेगरी में 9 फीसदी होगा।

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