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UP के प्राथमिक स्कूलों में 23 हजार अध्यापकों की होगी भर्ती, आरक्षित वर्ग के छह हजार अभ्यर्थियों की नियुक्ति अगले माह, मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर निकला रास्ता

 लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 23000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग 17000 पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।


 बेसिक शिक्षा मंत्री डा. सतीश द्विवेदी ने स्वीकारा कि 69000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी हुई थी, लगभग 6000 पदों पर आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को अगले माह नियुक्ति मिलेगी, जो आरक्षण में विसंगति होने पर भर्ती की चयन सूची से बाहर हो गए थे।

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया था, शीर्ष कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को आदेश दिया था कि सरकार इन पदों पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करे।

 सरकार ने 68500 और 69000 दो सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा कराकर चयनितों को नियुक्ति दी, लेकिन शिक्षामित्रों के सारे पद नहीं भरे जा सके।

 मंत्री डा. द्विवेदी ने बताया कि दोनों भर्तियों के बाद रिक्त 17000 पदों पर तीसरी नई शिक्षक भर्ती कराने का निर्णय लिया गया है, उसमें सभी अभ्यर्थी दावेदार बन सकेंगे। भर्ती का नया विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा।

डा. द्विवेदी ने बताया कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयन में गड़बड़ी हुई थी, जिससे आरक्षित वर्ग के करीब 6000 अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए थे। विसंगति को दूर करने का आदेश जारी कर दिया है, संबंधित प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है।

 अगले माह छह जनवरी को इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 30 दिसंबर को एनआइसी नए चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची जारी करेगा, तब वास्तविक संख्या स्पष्ट होगी। 

ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट आदेश दे चुका है कि शिक्षामित्रों को भर्ती में शामिल करने का एक अवसर और दिया जाए। ऐसे में तीसरी शिक्षक भर्ती में भी शिक्षामित्रों को भारांक व आयु सीमा में छूट मिलना तय है।

ये भी संयोग है कि शिक्षामित्रों का समायोजन रद होने पर सरकार ने दो भर्तियां कराई। 

पहली भर्ती में कापी बदलने व मूल्यांकन में गड़बड़ियां हुई थी। दूसरी भर्ती में आरक्षण देने में बड़ी विसंगति सामने आई है, जिसमें छह हजार चयनित होंगे।

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