मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डियरनेस अलाउंस (DA) 4 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई।
हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। सरकार की ओर से बढ़े हुए डीए का औपचारिक ऐलान 28 सितंबर यानि नवरात्र के तीसरे दिन किया जा सकता है।
यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर की सैलरी के साथ बढ़ा हुआ डीए भी मिलेगा।
केन्द्र सरकार के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी किये जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले कुल महंगाई भत्ता 38 फीसदी हो गया है।
सितंबर की सैलरी के साथ ही कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए तो मिलेगा ही साथ ही उन्हें जुलाई और अगस्त के एरियर का भी पैसा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलगा।
सैलरी में होने वाला इजाफा
7वां वेतन आयोग के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 56,900 रूपए है, जबकि अन्य के लिए न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रूपये है।
38 फीसदी डीए के हिसाब से 56,900 रुपए की बेसिक सैलरी पर सालाना महंगाई भत्ते में कुल 27,312 रुपए का इजाफा होगा। तो वहीं 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर सालाना DA में कुल इजाफा 6,840 रुपए की बढोतरी होगी।
महंगाई भत्ता बढ़ाने के मापदंड
हाल ही में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर (AICPI-IW) ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही के आंकड़े जारी किए है। इस इंडेक्स में 0.2 प्वाइंट की तेजी दर्ज की गई. इंडेक्स में आई इसी तेजी को देखते हुए सरकार ने डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया है। सरकार इस इंडेक्स को आधार पर ही कर्मचारियों को मिलने वाले डीए की दर को तय करती है।
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