प्रयागराज : एक अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र 2023-24 शुरू होने जा रहा है, लेकिन यूपी बोर्ड से जुड़े राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इस कमी को दूर करने के लिए शासन के विशेष सचिव शंभु कुमार ने 22 जुलाई 2022 को सरप्लस शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी किया था, लेकिन सात महीने से अधिक का समय बीतने के बावजूद समायोजन नहीं किया जा सका।
इसका सबसे अधिक नुकसान ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को हो रहा है। क्योंकि ऊपर तक पहुंच रखने वाले शिक्षकों ने तो शहरी क्षेत्र के स्कूलों में जुगाड़ से तैनाती पा ली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहां सालों से शिक्षकों की तैनाती नहीं हो सकी है। यह स्थिति तब है जब राजकीय स्कूलों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के 10322 पद खाली हैं।
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