कुछ समय पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए काफी चर्चाए चली थी। देशभर में पुरानी पेंशन योजना को दुबारा से लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। इसके पक्ष में कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी दिया है।
राज्यों ने प्रस्ताव देते हुए कहा की सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्किम से कम पेंशन देने की बात कहि है, महत्वपूर्ण बात यह है की चाहे पुरानी पेंशन स्कीम से कम पेंशन दो लेकिन OPS की तरह ही सरकारी कर्मचारियों को नियमित पेंशन देने की बात कही है।
नया प्रस्ताव क्या है ?
जैसा की हमे पता है पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलेरी का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाता है। वित सचिव की अगुवाई वाली कमेटी को कई राज्यों ने प्रस्ताव सौंपा है, उस प्रस्ताव में कहा गया की सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम सैलेरी पर पेंशन दी जाए यानी सरकारी कर्मचारी को जो शुरुआत में न्यूनतम सैलेरी दी जाती है जिसकी 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दी जाए।
5 राज्य जो ओल्ड पेंशन स्किम को शुरू कर चुके है
आपको बता दे की अभी तक 5 राज्यों ने ही अपने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों ने पहले से ही ओल्ड पेंशन स्किम लागू कर दी थी।
लेकिन अन्य राज्यों में अभी तक NPS के तहत ही लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी सैद्धांतिक तोर पर उन सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की मंजूरी दी है जिन्हे अभी तक नई पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलता है।
2004 में बंद की गई थी पुरानी पेंशन स्किम
जैसा की हमने आपको बताया की ओल्ड पेंशन स्किम में सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सेलेरी का 50 फीसदी दिया जाता था। इसके साथ ही इस पेंशन स्किम में GPF का भी प्रावधान था। लेकिन वर्ष 2004 में NDA सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दी थी और इसकी जगह नई पेंशन स्कीम लागू कर दी थी।
जैसा की हमे पता है सरकार ने कुछ दिन पहले ही ऐसे सरकारी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का मौका दिया था, जिनकी नौकरी का नोटिस दिसम्बर 2023 से पहले आया था। साल 2023 के ही मार्च में संसद ने कहा था की ओल्ड पेंशन लागु करने की कोई योजना नहीं बनाई थी।
केंद्र सरकार ने बनाई है कमेटी
जैसा की हमे पता है अभी हाल ही में ओल्ड पेंशन स्किम को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा काफी जोर दिया जा रहा है। इसके सुझाव के लिए और इस पर निर्णय लेने के लिए के केंद्र सरकार ने वित सचिव टीवी सोमनाथ की अगुवाई में चार सदस्यी कमेटी बनाई है।
कमेटी यह तय करेगी की क्या मौजूदा NPS में कोई बदलाव किया जाना चाहिए या नहीं। कुछ राज्यों द्वारा दोबारा पुरानी पेंशन स्कीम के लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने मौजूदा पेंशन स्किम की समीक्षा के लिए कमेटी भी गठित की है।
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