वेतन आयोग की मंजूरी के बाद महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट : 8वें वेतन आयोग के तहत नई सैलरी का स्ट्रक्चर लागू

सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग को 2026 में लागू किया जाएगा। इसी दौरान बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत नई सैलरी का स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक सैलरी (basic salary) तय की जाएगी। वहीं, माना जा रहा है कि नया बेसिक पे लागू होने पर महंगाई भत्ता 0 (DA Hike) होकर, शून्य से शुरू होगा। 

 

बेसिक सैलरी में मर्ज होकर शून्य होगा महंगाई भत्ता

वहीं,  के 50 प्रतिशत से ऊपर जाने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज (da merger with basic pay) करके डीए को जीरो किया जाएगा। यह सवाल उठने के पीछे कारण 5वें वेतन आयोग के नियम है। 5वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ज्यादा जाने पर बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन (basic pension) मर्ज होता था। ऐसा सैलरी के ढांचे को आसान बनाने के लिए किया गया था। 

6वें और 7वें वेतन आयोग में ये है प्रावधान

जो प्रावधान 5वें वेतन आयोग में था। वहीं, 6वें वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग में ये प्रावधान नहीं किया गया है। इनके अनुसार डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जा सकता। यह नया वेतन आयोग लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी के सुधार के दौरान मर्ज होता है। वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से ही आगे महंगाई भत्ता (DA Hike) चलेगा। 

कब होगी DA में बढ़ौतरी

नए वनेत आयोग के गठन की मंजूरी के बीच जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ौतरी के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी 2025 से कर्मचारियों को 56 प्रतिशत महंगाई भत्ता (56% DA Hike) मिलेगा। नवंबर के एआईसीपीआई के आंकड़ों से डीए में बढ़ौतरी लगभग कन्फर्म हो गई है।

क्या होता है महंगाई भत्ता

बढ़ती महंगाई के हिसाब से केंद्र सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते को संशोधित करती है। यह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए किया जाता है। यह पहले जनवरी से जून व फिर जुलाई से दिसंबर तक लागू होता है। इसकी घोषणा आम तौर पर मार्च और अक्तूबर में होती है।  
 

सैलरी में होगा बंपर इजाफा

फिटमेंट फैक्‍टर के आधार पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी व पेंशनभोगियों की पेंशन की गणना की जाती है। पे कमीशन की सिफारिशों पर यह लागू होता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। जिससे कर्मचारियों की बेसिक मुल सैलरी 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपये हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्‍टर 2.5 रहता है तो बेसिक सैलरी (Basic salary) करीब 50 हजार के करीब हो जाएगी।  

2026 में लागू होगा 8वां वेतन आयोग

आम तौर पर केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी में हर 10 वर्ष में संसोधन करती है। इसके लिए पे कमीशन का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग का गठन 2016 में लागू हुआ था। जबकि 6वें वेतन आयोग को 2006 में लागू किया गया था। ऐसे में 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू हो जाएगा। अभी 2025 में वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा। 

एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ

नरेंद्र मोदी सरकार ने वीरवार को कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission update) को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने इसकी घोषणा कर दी है। 8वें वेतन आयोग के गठन से 49 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को बंपर लाभ होगा।