69000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर परीक्षा पूर्व वाट्सएप पर आउट होने के खिलाफ चल रहा प्रतियोगियों का आंदोलन 12वें दिन जारी रहा।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) दफ्तर के सामने 12 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्र पेपर लीक प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाकर परीक्षा निरस्त कर फिर से कराने की मांग कर रहे हैं।
इस आंदोलन के लिए 69000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा का गठन किया गया है। मोर्चा की ओर से शुक्रवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई।
याचिका के जरिए कोर्ट को परीक्षा से पूर्व पेपर आउट होने की साक्ष्य सहित जानकारी दी गई है। इस याचिका पर 21 जनवरी को सुनवाई संभावित है।
इस आंदोलन को प्रदेशभर के छात्रों का समर्थन मिल रहा है।
पीएनपी दफ्तर के सामने हुई सभा में सुनील मौर्य ने कहा कि आंदोलन का नेतृत्व कर रही अनुराधा तिवारी याचिका में मुख्य याचिकाकर्ता हैं।
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जब तक प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर फिर से कराने का निर्णय नहीं लेगी, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।
प्रदर्शन में सुनील मौर्य, अनुराधा तिवारी, समरीन अंजुम, सुनील यादव, अलाउद्दीन अली, विवेक दुबे, दिनेश यादव, संदीप सिंह, अरविन्द यादव, अनूप सिंह, राधेश्याम, नीलम, अनिरुद्ध, मनोज यादव, प्रदीप कुमार, आरती पटेल, गौरव सिंह, राजकुमार, राजेश यादव, विक्रम बहादुर वर्मा, नवनीत, विकास, हंसराज, सुशांत कुमार, अरविन्द, राजेंद्र, कोमल गुप्ता, राहुल, दिनेशपांडे श्रीकृष्ण, संजय, शैलेश, हेमंत आदि शामिल रहे।
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कटऑफ के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे शिक्षामित्र
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में कटऑफ तय करने के विरोध में शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट में याचिका की है।
शिक्षामित्रों का कहना है कि परीक्षा के बाद सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक तय किया गया जो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है।
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शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद ने कहा कि परीक्षा के बाद लगाया गया कटऑफ हटेगा और टीईटी पास सभी शिक्षामित्रों को लाभ मिलेगा।
साभार हिंदुस्तान. कॉम
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