प्रदेश में बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। माध्यमिक शिक्षा
सेवा चयन बोर्ड उप्र अब भर्ती शून्य नहीं कर सकेगा, बल्कि उसे प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व शिक्षक स्नातक शिक्षकों का नियमित चयन करना ही होगा।
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शीर्ष न्यायालय के आदेश से एडेड माध्यमिक कालेजों में तर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की नौबत नहीं आएगी और पठन-पाठन भी प्रभावित होगा।
इस आदेश से चयन बोर्ड को जल्द ही भर्ती हटानेनी होगी। ज्ञात हो कि एक शिक्षक भर्ती इसी महीने घोषित करने की तैयारी है।
सूबे के 4500 से अधिक अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक कालेजों के लिए प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षण स्नातक शिक्षकों के चयन का जिम्मा चयन बोर्ड पर है।
इधर, चार साल से चयन बोर्ड ने कोई नई भर्ती घोषित नहीं की है, जबकि कालेजों में लगातार शिक्षक नौकरियों के लिए हंै और बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं।
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इसी का लाभ उठाकर कालाज प्रबंधक तर्थ शिक्षकों की तैनाती करते आ रहे हैं। शीर्ष न्यायालय ने 26 अगस्त को तर्थ शिक्षकों के नियमन के मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।
निर्णय में कई निर्देश में सबसे महत्वपूर्ण नियमित शिक्षकों का चयन होना है। बोर्ड भर्तियां घोषित करने में आर्नानी करता आ रहा है। इससे निपटने में नाराजगी भी है।
प्रधानाचार्य भर्ती की लटकीं: चयन बोर्ड अब तक वर्ष 2011 की प्रधानाचार्य भर्ती पूरी नहीं कर सका है।
वहीं, 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती के साक्षात्कार शुरू होने तक संभव नहीं हैं। उसके अभिलेखों की छंटनी चल रही है। इधर कोई भी भर्ती घोषित नहीं हुई है।
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एडी माध्यमिक ने मांगा मार्गदर्शन: अपर शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने कोर्ट के महत्वपूर्ण कोबदु शासन को भेजकर मार्गदर्शन मांगा है।
शिक्षक शिक्षक नियुक्ति की नौबत न आए और पढ़ाई न हो जाए, एक शिक्षक भर्ती इसी महीने घोषित करने की तैयारी है
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10 वर्षो में केवल तीन भर्तियां
चयन बोर्ड ने इधर के वर्षो में 2011, 2013 व 2016 में प्रवक्ता व स्नातक शिक्षकों की भर्तियां निकालीं। यानी दस साल में केवल तीन भर्तियां हो सकी हैं, जबकि कालेजों से शिक्षक नियमित अंतराल पर रिटायर हो रहे हैं।
2019 में भर्ती निकालने के लिए चयन बोर्ड ने कोर्ट में हलफनामा भी दिया लेकिन, उसकी राह देखी जा रही है।
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शीर्ष न्यायालय के आदेश से एडेड माध्यमिक कालेजों में तर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की नौबत नहीं आएगी और पठन-पाठन भी प्रभावित होगा।
इस आदेश से चयन बोर्ड को जल्द ही भर्ती हटानेनी होगी। ज्ञात हो कि एक शिक्षक भर्ती इसी महीने घोषित करने की तैयारी है।
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इधर, चार साल से चयन बोर्ड ने कोई नई भर्ती घोषित नहीं की है, जबकि कालेजों में लगातार शिक्षक नौकरियों के लिए हंै और बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं।
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निर्णय में कई निर्देश में सबसे महत्वपूर्ण नियमित शिक्षकों का चयन होना है। बोर्ड भर्तियां घोषित करने में आर्नानी करता आ रहा है। इससे निपटने में नाराजगी भी है।
प्रधानाचार्य भर्ती की लटकीं: चयन बोर्ड अब तक वर्ष 2011 की प्रधानाचार्य भर्ती पूरी नहीं कर सका है।
वहीं, 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती के साक्षात्कार शुरू होने तक संभव नहीं हैं। उसके अभिलेखों की छंटनी चल रही है। इधर कोई भी भर्ती घोषित नहीं हुई है।
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एडी माध्यमिक ने मांगा मार्गदर्शन: अपर शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने कोर्ट के महत्वपूर्ण कोबदु शासन को भेजकर मार्गदर्शन मांगा है।
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10 वर्षो में केवल तीन भर्तियां
चयन बोर्ड ने इधर के वर्षो में 2011, 2013 व 2016 में प्रवक्ता व स्नातक शिक्षकों की भर्तियां निकालीं। यानी दस साल में केवल तीन भर्तियां हो सकी हैं, जबकि कालेजों से शिक्षक नियमित अंतराल पर रिटायर हो रहे हैं।
2019 में भर्ती निकालने के लिए चयन बोर्ड ने कोर्ट में हलफनामा भी दिया लेकिन, उसकी राह देखी जा रही है।
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