सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया
जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला बदल दिया है।
इस खबर में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अब 15 अक्टूबर से स्कूल व कॉलेज नहीं खोलेगी।
सरकार ने अपने अनलॉक 5 गाइडलाइंस में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर किया अपना निर्णय बदला दिया है। लेकिन यह खबर पूरी तरह फर्जी है।
भारत सरकार के प्रेस सूचना कार्यालय ने इस खबर का खंडन किया है। सरकार की फैक्ट चैक ऑर्गेनाइजेशन पीआईबी फैक्ट चैक ( PIB Fact Check ) ने इस खबर को पूरी तरह फेक करार दिया है।
पीआईबी फैक्ट चैक ने कहा है कि जो फोटो वायरल खबर में है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है।
पीआईबी फैक्ट चैक ने ट्वीट कर कहा, 'दावा: एक #morphed (छेडछाड़ की हुई) तस्वीर में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार अब 15 अक्टूबर से स्कूल व कॉलेज नहीं खोलेगी। यह दावा फ़र्ज़ी है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में स्कूल खोलने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।'
गौरतलब है कि अनलॉक 5 के ताजा दिशानिर्देशों के अनुसार निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 15 अक्तूबर के बाद फिर से खोले जा सकते हैं।
15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देश
अनलॉक-5 के तहत 15 अक्टूबर से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को दिशानिर्देश जारी किए थे।
- इसमें कहा गया है कि स्कूलों में दो से तीन हफ्ते तक कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। साथ ही ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।
मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के आधार पर मानक परिचालन प्रक्रिया बनाने को भी कहा है।
- स्कूलों को क्रमिक तरीके से पुन: खुलने के लिए जारी दिशानिर्देशों में मंत्रालय ने स्कूल परिसर को पूरी तरह साफ और संक्रमणमुक्त करने के लिए कहा है।
स्कूलों को सभी क्षेत्रों, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, पानी के टैंक, रसोईघर, कैंटीन, शौचालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की पूरी तरह सफाई और उन्हें संक्रमणमुक्त करने की व्यवस्था करनी होगी। स्कूल के भीतरी परिसर में स्वच्छ हवा का प्रवाह सुनिश्चित करना होगा।
शिक्षा मंत्रालय ने सिफारिश की है कि स्कूलों को उपस्थिति व अस्वस्थता अवकाश संबंधी नीतियों में लचीलापन लाना चाहिए।
छात्र माता-पिता की लिखित सहमति से ही स्कूल आ सकते हैं। छात्र चाहें तो स्कूल के बजाय ऑनलाइन कक्षाएं करते रह सकते हैं।
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