बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की अंतर जिला तबादला सूची 22 अक्टूबर को जारी होगी। जिलों में शिक्षकों से आपत्तियां लेकर उनका निस्तारण किया जा रहा है।
शासन ने पहले शिक्षकों को आवेदन करने में सहूलियत दी और अब आवेदकों को भी कई तरह की राहत दी गई है।
इतना ही नहीं जिलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या करीब 44 हजार है, वहीं मुख्यमंत्री ने तबादले की अनुमति 54 हजार से अधिक को दी है।
अधिक पदों पर तबादलों की अनुमति जरूर है लेकिन स्थानांतरण
की शर्ते ऐसी हैं कि अधिकांश को लाभ मिलने के आसार कम हैं।
बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने दो दिसंबर 2019 को तबादला नीति जारी किया था। 20 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए गए। कुल 1,04317 ने पंजीकरण कराया, जबकि 70,838 ने अंतिम रूप से आवेदन किया था।
परिषद ने जिलों में रिक्त पदों की सूची जारी की जिसमें प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 453, सहायक अध्यापक के 28268, उच्च प्राथमिक में प्रधानाध्यापक के 816 व सहायक अध्यापक के 14379 सहित 43916 पद खाली थे।
ऐसे में सवाल यह है कि जब खाली पद ही करीब 44 हजार हैं तो 54 हजार की तबादलों की अनुमति क्यों ली गई।
शिक्षकों के पारस्परिक तबादलों में रिक्त पदों की बाध्यता नहीं है। साथ ही तबादले की शर्ते ऐसी हैं कि अधिक संख्या में शिक्षक इधर से उधर होने में स्कूलों का संचालन प्रभावित होगा।
आकांक्षी जिलों में पारस्परिक तबादले : आकांक्षी जिले सिद्धार्थ नगर, श्रवस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट व बलरामपुर में से हर जिले से उतने ही शिक्षकों का अन्यत्र तबादला होगा जितने शिक्षक संबंधित आकांक्षी जिलों में आने का अनुरोध करेंगे।
स्थानांतरण की यह शर्ते:
’ शिक्षक का तीन व शिक्षिकाओं का एक वर्ष की सेवा पर तबादला
’ दिव्यांग पुरुष व महिला शिक्षकों को सेवा अवधि से छूट
’ जिले में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 15 प्रतिशत की सीमा तक ही तबादले
’ गुणवत्ता अंक, समानता होने पर अधिक आयु वाले को वरीयता
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