प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक वापस लेने
की मांग लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडेय ठकुराई की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक की।
शिक्षक विरोधी विधेयक के खिलाफ 5 मार्च को शाम 4 बजे सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने बताया कि यह विधेयक प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए डेथ वारंट है।
सरकार इस अधिकरण के जरिए न केवल सेवा संबंधी सभी मामलों में शिक्षकों के उच्च न्यायालय में जाने पर रोक लगा रही है, बल्कि संविधान में दिए मूल अधिकारों का भी हनन कर रही है।
किसी भी शिक्षक के विरुद्ध की गई अन्यायपूर्ण दंडात्मक कार्रवाई के विरुद्ध अधिकरण को कोई अंतरिम आदेश जारी करने तक का अधिकार नहीं दिया गया है। यह अधिकरण शिक्षकों को भ्रष्टाचार के हवाले करने वाला है।
प्रदेश महामंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग के मौजूदा कानूनों में सभी प्रकार के सेवा विवादों के शीघ्र, समुचित और समयबद्ध न्याय प्रदान करने के पर्याप्त उपाय और प्रावधान हैं।
लेकिन कानूनों में नामित सक्षम अधिकारियों की अज्ञानता, पक्षपातपूर्ण रवैया तथा भ्रष्टाचार के चलते मुकदमे बढ़ रहे हैं। निर्णय लिया गया कि प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के शिक्षकों से जुड़े सभी संगठनों से शीघ्र वार्ता कर अधिकरण के खिलाफ व्यापक आंदोलन करेंगे।
बैठक को वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. उमेश त्यागी, अयोध्या प्रसाद अग्रवाल, जयप्रकाश नायक, विनोद यादव, अरुण पाल आत्रेय, केदार वर्मा, गणेश पटेल, जगतारण शरण, सतीश पचौरी, दीपक नैन, सुनील शुक्ला, आलोक शर्मा, रामनरेश आदि ने संबोधित किया।
No comments:
Post a Comment