संसदीय समिति ने शिक्षा मंत्रालय को सुझाव दिया है कि केंद्रीय
शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मियों की भर्ती राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी या यूपीएससी के जरिये साझा परीक्षा के माध्यम से करने की संभावना तलाशनी चाहिए। इससे एक स्वतंत्र कैडर सृजित किया जा सकेगा।
समिति ने शिक्षा विभाग से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े विभिन्न कार्यो और लक्ष्यों को हासिल करने को लेकर तिथिवार कार्यक्रम तैयार करने को कहा है।
स्कूली शिक्षा के प्रावधानों को लागू करने संबंधी स्पष्ट खाका तैयार करने को भी कहा। संसद में पेश शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
समिति ने कहा है कि 30 जून 2021 तक इस बारे में जानकारी दी जाए और इन्हें मंत्रालय (शिक्षा) की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
समिति ने कहा कि आईआईटी के केंद्रों द्वारा तैयार पेटेंट, उत्पादों का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
समिति ने यह भी कहा कि सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर समुदाय के बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए खाका तैयार किया जाना चाहिए। इसको समयबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनायी जानी चाहिए।
रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा विभाग को ई-शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल पहल के वास्ते अधिक कोष आवंटित करने की संभावना तलाशनी चाहिए।
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