उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh विधान परिषद में शुक्रवार Friday को समाजवादी पार्टी Samajvadi Party' ने शिक्षामित्रों shikshamitro का मुद्दा उठाया।
सपा सदस्यों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते शिक्षामित्रों shikshamitro का मानदेय बढ़ाने के लिए कहा।
सपा शिक्षामित्रों shikshamitro का यह मसला कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में लेकर आई थी। सपा samajvadi Party सदस्य आशुतोष सिन्हा Ashutosh Sinha ने कहा कि भाजपा BJP ने चुनाव से पहले शिक्षामित्रों shikshamitro को स्थाई करने का वादा किया था, किंतु सरकार इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। न्यायिक प्रक्रिया में शिक्षामित्रों shikshamitro का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन को उचित नहीं माना था, किंतु उनके सेवाकाल को देखते हुए सरकार को समान कार्य के लिए समान वेतन या मानदेय manday देने की छूट दे दी थी।
सपा सरकार Government ने शिक्षामित्रों shikshamitro को समायोजित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 28528 व शहरी क्षेत्र में 29878 रुपये प्रति माह का भुगतान payment किया था।
न्यायिक प्रक्रिया के तहत इनका समायोजन निरस्त हो गया और इन्हें पुरानी व्यवस्था के तहत मानदेय मिलने लगा। आज श्रम मंत्रालय कुशल श्रमिक की निर्धारित मजदूरी 550 रुपये है।
जबकि शिक्षामित्रों shikshamitro को इससे भी कम मिल रहा है। यही वजह है कि अब तक करीब पांच हजार शिक्षामित्र अपनी जान दे चुके हैं।
सपा सदस्य मान सिंह यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब समान काम के लिए समान वेतन की बात कही है तो सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर रही है।
शिक्षामित्रों को लेकर सदन में सरकार का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नेता सदन एवं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, कि 'तपस्वी मुख्यमंत्री की सरकार बनी है।
हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान की चिंता करती है। यह एक पवित्र सरकार है। हमने शिक्षामित्रों का 10 हजार रूपया किया है।
आपने जितनी भी नियुक्तियां की वह ठीक नहीं थीं। शिक्षामित्रों की समस्या का समाधान योगी सरकार करेगी। इनकी चिंता करना सरकार का दायित्व है।
नेता सदन की बात से असंतुष्ट सपा सदस्यों-सरकार लगातार छह वर्षों से घोर अन्याय कर रही है, कहते हुए सदन से वाकआउट कर गये।'
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