केंद्र व राज्य सरकार की शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत अधिक से
अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना पर प्रदेश सरकार काम कर रही है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. नवनीत सहगल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 26 अप्रैल से अप्रेंटिंस के लिए युवाओं का पंजीकरण कराने के कैंप लगाए जाएं। इसमें औद्योगिक संघों का भी सहयोग लिया जाए।
उन्होंने बताया है कि 30 से अधिक श्रमिक वाले औद्योगिक इकाइयों में 2.5 फीसदी श्रमिकों को अप्रेंटिस कराया जाना अनिवार्य है।
अप्रेंटिस करने वाले प्रत्येक लाभार्थी को सरकार की तरफ से 2500 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्राविधान है। सहगल ने बुधवार को लोकभवन से शिक्षुता प्रशिक्षण योजना की वर्चुअल समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा अप्रेंटिस के लिए 1500 रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी 1000 रुपये देने की व्यवस्था है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50 हजार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है और इस लक्ष्य हो हर-हाल में प्राप्त करना होगा।
उन्होंने विभाग के सभी जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जनपदों से अप्रेंटिस के लिए अधिक से अधिक युवाओं का पंजीकरण करें।
पहले से रजिस्टर्ड लोगों का फालोअप भी करें। समीक्षा के दौरान संयुक्त आयुक्त उद्योग पवन अग्रवाल, सुनील कुमार आदि उपस्थित थे।
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