केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने मंगलवार को नवोदय
विद्यालय समिति के फैसले को बदल दिया है।
अब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) इंटरव्यू में पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगे।
नई दिल्ली में कैट की प्रिंसिपल बेंच ने नवोदय विद्यालय के टीजीटी (सामाजिक अध्ययन) साक्षात्कार में बैठने की अनुमति दी, जिसे नवोदय विद्यालय समिति द्वारा अवैध रूप से साक्षात्कार में बैठने से रोक दिया गया था।
इससे पहले, अदालत ने अधिकारियों से जवाब मांगा था और अंतिम दलीलें सुनने के बाद, नवोदय समिति के फैसले को रद्द कर दिया और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों को इंटरव्यू में उपस्थित होने की अनुमति दे दी।
इससे पहले, अदालत ने उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई कर अधिकारियों से जवाब मांगा था और अंतिम दलीलें सुनने के बाद, नवोदय समिति के फैसले को रद्द कर उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी।
अधिवक्ता हरप्रीत सिंह होरा के माध्यम से दायर याचिका में उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों ने उन्हें यह कहते हुए अवैध रूप से रोक दिया कि उन्होंने संबंधित विषयों में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं।
नवोदय विद्यालय समिति का यह कार्य अवैध और भर्ती मापदंडों के खिलाफ है।
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