यूपी सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते माध्यमिक शिक्षा
परिषद की हाईस्कूल (10वीं) की बोर्ड परीक्षा निरस्त करने का फैसला किया है।
यूपी बोर्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा। इस परीक्षा के लिए 29,94,312 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इन अभ्यर्थियों को लंबे समय से सरकार के फैसले का इंतजार था।
सरकार ने परिस्थितियां अनकूल होने पर इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा जुलाई के दूसरे हफ्ते में कराने का फैसला किया है। यह परीक्षा मात्र डेढ़ घंटे की होगी, जिसमें परीक्षार्थी को केवल तीन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के 56 लाख छात्रों के व्यापक हित में यह फैसला लिया गया। बोर्ड को कक्षा 10 के छात्रों की कक्षा 11 में प्रोन्नति के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश बनाने के आदेश दिए गए हैं।
जल्द जारी किया जाएगा 12वीं का परीक्षा कार्यक्रम
डॉ. शर्मा ने कहा कि कक्षा 12 की परीक्षा के महत्व को देखते हुए यह परीक्षा निरस्त न करने का फैसला लिया गया।
हालात सुधरने पर कोविड-19 से बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए वर्ष 2021 की इंटरमीडिएट की परीक्षा को जुलाई के दूसरे हफ्ते में कराए जाने का प्रस्ताव है। इसकी विस्तृत समय सारणी शीघ्र हीसाझा की जाएगा।
इस वर्ष भी 15 कार्य दिवसों में यह परीक्षा कराई जाएगी। प्रश्नपत्र की अवधि को मात्र डेढ़ घंटे रखा जाएगा तथा छात्रों को 10 प्रश्नों में किन्हीं तीन प्रश्नों का उत्तर देने की स्वतंत्रता होगी।
कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए इस वर्ष 26,10,316 छात्रों का पंजीकरण हुआ है।
अगली कक्षाओं में प्रोन्नति देने के निर्देश
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 6, 7 व 8 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नति देने के फैसला का शासनादेश पूर्व में ही जारी कर दिया गया है।
अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी बोर्ड विशेष का अन्यथा आदेश न हो तो सभी बोर्ड के सभी विद्यालयों की कक्षा 6, 7 व 8 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नति दी जाए।
कक्षा 9 एवं 11 के छात्रों को उनकी वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नति दी जाए। यदि किसी विद्यालय में वार्षिक परीक्ष नहीं हो पाई है तो वे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नति देंगे।
यदि आंतरिक मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है तो सामान्य रूप से छात्र को प्रोन्नति दी जाए। यदि बोर्ड विशेष का इस संबंध में कोई आदेश होगा तो वह लागू होगा।
पाठ्यक्रम में की थी 30 फीसदी की कटौती
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी देश का प्रथम राज्य है जिसने गत वर्ष 2020 के जुलाई माह में ही कोरोना महामारी के दृष्टिगत पठन-पाठन में हो रहे व्यवधान के कारण पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत की कमी कर दी थी।
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