कोरोना संक्रमण के कारण पिछले डेढ़ साल से रुके केंद्रीय
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तीन किस्तों के अलावा चौथी किस्त भी आगामी जुलाई से मिलनी शुरू हो जाएगी।
यानी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 32% हो जाएगा।
इस वावत एक कैविनेट नोट तैयार होगा, जो संभवतः जुलाई के अंत तक कैविनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
कैविनेट जव भी फैसला ले, यह लागू पहली जुलाई से होगा।
कोरोना की पहली लहर में संपूर्ण लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार ने सरकारी खर्चे रोकने के लिए अनेक निर्णय लिए थे, जिनमें सांसदों का एमपीलेड फंड, मंत्रियों के विदेश दौरे पर रोक और केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की किस्त पर रोक आदि शामिल थी ।
जिस वक्त महंगाई भत्ते (डीए) की किस्त रोकी गई थी, उस वक्त यह दर 17% थी। तव प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बड़ी किस्त मिलेगी, लेकिन एरियर नहीं मिलेगा उसी वारे में शनिवार को कैविनेट सचिव की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई।
इस बैठक में फैसला लिया गया कि देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के कारण कर्मचारियों को डीए की किस्त जारी की जाए।
जब से महंगाई भत्ता रोका गया है, तव से तीन वार महंगाई भत्ता बढ़ जाना चाहिए था और यह वृद्धि 11% की होनी चाहिए थी।
अगर आज महंगाई भत्ता जारी रहता तो कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिल रहा होता।
बैठक में कैविनेट सेक्रेटरी ने एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि इस बारे में एक कैविनेट नोट तैयार करें और उसमें आगामी जुलाई से मिलने वाली चौथी किस्त को भी शामिल करें, संभवत चौथी किस्त 4% की होगी ।
No comments:
Post a Comment