नई दिल्ली; देश भर के 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60
लाख पेंशनर्स की जुलाई का महीन काफी अहम होने वाला है, उनके Dearness Allowance (महंगाई भत्ते) और Dearness relief (महंगाई राहत) को लेकर बड़ी खबर आ रही है।
महंगाई भत्ते के बकाए को लेकर सरकार के साथ कर्मचारी यूनियन की बैठक की तारीख तय हो गई है। बता दें कि कोरोना के कारण महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर बीते डेढ़ साल से रोक लगी है।
जब यह रोक हटेगी तब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की एक साथ 3 किस्तें मिलेंगी। जिससे सैलरी में खासी बढ़ोतरी हो जाएगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) की मानें तो जो बैठक 8 मई को होनी थी, वह अब 26 जून को होना तय हुआ है।
कोरोना मरीजों में कमी आने के बाद सरकार से बैठक की रजामंदी मिल गई है। JCM के सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक हम फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
खास तौर पर 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत मिल रहे Dearness Allowance के एरियर को लेकर बात होगी। इसमें पेंशनरों का भी महंगाई राहत (DR) का बकाया शामिल है।
सूत्रों के मुताबिक बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। बैठक में 7वें वेतन आयोग के DA और DR के साथ कर्मचारियों के दूसरे मुद्दे भी शामिल रहेंगे।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी डिमांड की है कि सरकार को जुलाई में DA की बढ़ोतरी पर लगी रोक हटा देनी चाहिए। साथ ही डेढ़ साल का Arrear भी देना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था कि सैलरी और अलाउंस कर्मचारी का Entitelment होते हैं, इसे रोका नहीं जा सकता।
इसलिए सरकार को एरियर भी देना चाहिए। सरकार को एरियर एकसाथ देने में दिक्कत हो तो वह इसे किस्तों में जारी कर सकती है। इससे सरकारी खजाने पर तत्काल बोझ भी नहीं पड़ेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 17% DA मिल रहा है। 2019 में यह बढ़कर 21% हो गया था। लेकिन Corona के कारण बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज किया गया है।
DA जारी करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन एरियर भी देना होगा। महंगाई भत्ता सैलरी का हिस्सा है और महंगाई राहत पेंशन का।
सरकार के पास 18 महीने का एरियर बकाया है। इसे उसे जारी करना होगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जून 2020 में DA की रकम 24 फीसद, दिसंबर 2020 में 28 फीसद और जुलाई 21 में 32 फीसद तक बढ़नी चाहिए।
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