प्रस्तावित बैठक का मुख्य एजेंडा कर्मचारियों को 7वां वेतन
आयोग के तहत डीए का बकाया भुगतान (7th CPC DA) और केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग डीआर लाभ (7th CPC DR) पर चर्चा करना होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द महंगाई भत्ते पर राहत मिल सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अधिकारी डीए बढ़ोत्तरी और डीए एरियर को लेकर 26 जून को इस संबंध में बैठक करने जा रहे हैं।
इससे पहले मई में होने वाली यह बैठक कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते रद्द करनी पड़ी थी।
इस प्रस्तावित बैठक का मुख्य एजेंडा कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग के तहत डीए का बकाया भुगतान (7th CPC DA) और केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग डीआर लाभ (7th CPC DR) पर चर्चा करना होगा।
जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद ने यह जानकारी दी और कहा कि बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के कैबिनेट सचिव करेंगे।
बता दें कि डीए की तीन किस्त (1.1.2020, 1.7.2020 और 1.1.2021) से लंबित है। तीन लंबित डीए की किस्तों का भुगतान कब तक किया जाएगा इसका हल निकालने के लिए यह बैठक हो रही है।
केंद्र ने इसी साल मार्च में घोषणा की थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए और डीआर नई दर के साथ 1 जुलाई 2021 से बहाल कर दिया जाएगा।
हालांकि सरकार ने डीए की तीन लंबित किस्तों के संबंध में कुछ नहीं कहा था।
कोरोना महामारी के चलते बीते साल मार्च से डीए फ्रीज है यानी डीए बढ़ोत्तरी पर डेढ़ साल (जून 2021) तक रोक लगी हुई है। साथ ही पूर्व कर्मचारियों के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ है।
कर्मचारियों के डीए बढ़ोत्तरी के बाद उन्हें सैलरी बढ़कर मिलने लगेगी जबकि पेंशनर्स को पेंशन।
माना जा रहा है कि डीए 28 फीसदी की दर से दिया जाएगा जो कि मौजूदा समय में 17 फीसदी की दर से दिया जा रहा है।
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