परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में
चयनित मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी (एमआरसी) के शिक्षकों को दो साल बाद भी मनपसंद जिले में तैनाती नहीं मिल सकी है।
29 अगस्त 2019 को हाईकोर्ट ने 68500 शिक्षक भर्ती के जिला आवंटन को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि यह आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन है।
कोर्ट ने एमआरसी शिक्षकों को अपना प्रत्यावेदन देने और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को नए शैक्षिक सत्र 2020-21 से उनको दोबारा जिला आवंटन करने के निर्देश दिए थे। दो हजार से अधिक एमआरसी शिक्षकों ने प्रत्यावेदन भी दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ।
कोर्ट में मुख्य पक्षकार बादल मलिक ने बताया की उक्त आदेश का अनुपालन न होने पर तकरीबन 1300 एमआरसी शिक्षकों ने अवमानना याचिकाएं की।
लेकिन अब तक जिला आवंटन नहीं हो सका है। अब हारकर आदेश का अनुपालन कराने के लिए इन शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को अनुरोध पत्र भेजो अभियान चलाया है।
चैनपाल चौधरी, विवेक यादव, गौरव कुंतल, आलोक आर्य जाट, सचिन यादव, आशीष मलिक, अनिमेष, अशोक, नवीन, अफजाल, सुलेंद्र, अंकित साहू, अरुण कुमार, अंकित कुशवाहा, पंकज यादव, रजनीश मौर्य, जयप्रकाश गौतम, आसिफ सैफी, अंकित मावी, रोहित राणा, सचिन,आकांक्षा, प्रेरणा वर्मा, सपना, नविता, रश्मि, पूजा, आशा, दीपक, ईश्वरचंद आदि दोबारा जिला आवंटन के लिए सीएम व अधिकारियों को पत्र भेज रहे हैं।
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