यूपी में पांच हजार नए नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की
जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के आग्रह पर इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
नए नोटरी अधिवक्ताओं को औसतन 30 हजार रुपये की हर माह कमाई होगी। इसमें से 2500 अधिवक्ताओं को राज्य सरकार और 2500 अधिवक्ताओं को केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। ये सभी यूपी के ही निवासी होंगे।
प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को बताया कि अभी तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में नोटरी के कुल 2625 पद ही थे, जिस कारण से वादकारियों और आम जनता को तमाम विधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
पिछले 3 वर्षों से राज्य में नोटरी अधिवक्ताओं के पदों की बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उन्होंने केन्द्रीय कानून मंत्री और कानून मंत्रालय के उच्चाधिकारियों से मुलाकात कर राज्य का पक्ष रखा और नोटरियों के कम पद के कारण होने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया। उन्होंने केन्द्रीय कानून मंत्री की अध्यक्षता में न्याय विभाग के केंद्रीय व राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी कराई।
इस प्रक्रिया के तहत 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं से आनलाइन आवेदन जल्द ही लिए जाएंगे। इनकी नियुक्ति इंटरव्यू के जरिये की जाएगी। पांच हजार अधिवक्ताओं की नियुक्ति होने से अप्रत्यक्ष रूप से पांच हजार सहायकों को भी रोजगार मिलेगा।
कानून मंत्री ने अपने कार्यालय कक्ष में बुधवार को न्याय विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर उन्हें निर्देशित किया कि केंद्र सरकार द्वारा आवंटित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए।
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