7th Pay Commission: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों
(Central Government Employees) को सरकार बड़ी खुशखबरी दे सकती है।
18 महीनों से अटके हुए डीए (DA arear) पर जनवरी महीने में ही फैसला लिया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 26 जनवरी के बाद पीएम मोदी लटके हुए डीए पर फैसला ले सकते हैं। फिलहाल अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।
नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने जानकारी देकर बताया था कि सरकार के सामने यह मांग रखी गई है कि लटके हुए महंगाई भत्ते का वन टाइम सेटलमेंट किया जाए।
सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस पर जल्द ही फैसला हो सकता है। भारतीय पेंशनर्स मंच (BMS) ने भी सरकार से जल्द ही बकाया राशि देने की अपील की है।
केंद्र सरकार ने जुलाई में डीए की दर में इजाफा कर दिया था। पहले यह दर 17 फीसदी थी, जिसको बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था।
वहीं, अब इसमें 3 फीसदी का इजाफा किया गया है, जिसके बाद इसकी दर बढ़कर 31 फीसदी हो गई है।
सरकार ने दूसरी बार डीए में इजाफा किया है. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस साल जुलाई महीने में फिर से महंगाई भत्ते में 3 फीसदी तक का इजाफा कर सकती है।
अगर सरकार कर्मचारियों को एक बार में ही डीए का पैसा ट्रांसफर करती है तो उनके खाते मों लाखों रुपये ट्रांसफर हो सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक, देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और करीब 60 लाख पेंशनर्स हैं।
देशभर में फैली कोरोना महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय ने मई 2020 में डीए बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक के लिए रोक दिया था।
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