7th Pay Commission केंद्र की मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। आगामी 03 अगस्त को होने वाली केबिनेट बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 5 या 6 फ़ीसदी डीए बढ़ाने पर मुहर लग जाएगी।
6 फ़ीसदी महंगाई भत्ता में वृद्धि होती है तो कुल महंगाई भत्ता 34 फ़ीसदी से बढ़कर 40 फ़ीसदी पर पहुँच जाएगी। डीए में वृद्धि होने से कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी।
एआईसीपीआई के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारियों के डीए में 5 अथवा 6 फ़ीसदी बढ़ना तय हो गया है। एआईसीपीआई के आंकड़े के आधार पर ही महंगाई की गणना कर कर्मचारियों को डीए प्रदान किया जाता है।
03 अगस्त को केबिनेट की बड़ी बैठक: मिली जानकारी के अनुसार 03 अगस्त को केबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में ही महंगाई भत्ते पर भी मुहर लगने की पूरी संभावना है। वही डीए के अलावा फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने की भी सम्भावना जताई जा रही है।
वही 18 महीने का बकाया डीए एरियर पर भी फैसला आ सकता है। गैरतलब है कि साल 2021 में 14 जुलाई को हुई केबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता को एक साथ 11 फ़ीसदी बढ़ाया गया था।
जिसे 01 जुलाई 2021 से लागू की गई थी। जनवरी 2020 जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के डीए को फ्रीज रखा गया था। उक्त अवधि अर्थात 18 महीने का एरियर अब भी अटका हुआ है।
सैलरी में होगी कितनी वृद्धि ,,? - सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता की गणना उनके मूलवेतन के आधार पर की जाती है। मूलवेतन के भिन्न - भिन्न होने के कारण कर्मचारियों के सैलरी भी अलग - अलग बढ़ती है। अगर केंद्र सरकार 6 फ़ीसदी महंगाई भत्ता बढाती है तो केंद्रीय कर्मियों का डीए 34 फ़ीसदी से बढ़कर 40 फ़ीसदी हो जाएगी। देखिये अधिकतम और न्यूनतम वेतन में डीए की गणना -
कर्मचारी का अधिकतम बेसिक सैलरी - 56900 रु.
34 फ़ीसदी डीए - 19346 रु.
40 फ़ीसदी डीए - 22760 रु.
मासिक वृद्धि - 3414 रु.
सालाना वृद्धि - 40968 रु.
कर्मचारी का न्यूनतम बेसिक सैलरी - 18000 रु.
34 फ़ीसदी डीए - 6120 रु.
40 फ़ीसदी डीए - 7200 रु.
मासिक वृद्धि - 1080 रु.
सालाना वृद्धि - 12960 रु.
No comments:
Post a Comment