फ़तेहपुर:- एनपीएस कटौती के बिना वेतन नहीं देने के आदेश पर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है लेखा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर गेंद उनके पाले में डाल दी है शिक्षक संघों ने साफ कर दिया है कि यदि वेतन रुका तो जोरदार धरना दिया जाएगा।
लेखा अधिकारी ने पत्र भेजकर कहा है कि 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त ऐसे सभी परिषदीय शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों जिनकी एनपीएस कटौती नहीं हो रही है और उनके प्रान रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध नहीं है, उनका वेतन आहरण वित्त नियंत्रक के आदेश के अनुसार ही सुनिश्चित करें।
उसके अनुसार ही मासिक अंतर तालिका प्रस्तुत की जाए वित्त नियंत्रक ने अपने आदेश में कहा था कि यदि प्रान नहीं है तो वेतन जारी नहीं किया जाए। लेखा अधिकारी के पत्र के बाद प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा कि किसी भी शिक्षक का वेतन रुकना नहीं चाहिए अगर रोका गया तो लेखा कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा हलांकि शिक्षक संघ ने साफ कहा कि सभी का वेतन जारी होना चाहिए।
वेतन कार्य के बदले में दिया जाता है न कि एनपीएस व डीबीटी का कार्य करने से।विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी ने एनपीएस के तहत वेतन की धनराशि में कटौती न करवाने वाले परिषदीय शिक्षकों का वेतन रोक दिया है।
जिन शिक्षकों ने एनपीएस की कटौती का फार्म नहीं भरा है उन शिक्षकों में हड़कंप मच गया है।सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बंद कर नई पेंशन योजना लागू की है इसके तहत हर शिक्षकों का विभाग से मिले एक आवेदन फार्म को भरकर बीएसए कार्यालय के लेखा विभाग में जमा करना है।
फार्म भरने के बाद हीं शिक्षकों के वेतन से एनपीएस की कटौती हो जाएगी विभाग की ओर ओर से शिक्षकों को कई बार फार्म भरने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई और अचानक एक शासनादेश से शिक्षकों का दिसम्बर माह का वेतन रोक दिया गया है।
जिले में लगभग 2100 परिषदीय विद्यालय संचालित है इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की ओर से एनपीएस के आवेदन नहीं किया गया है लिहाजा बीएसए कार्यालय के लेखा विभाग ने इन शिक्षकों का वेतन रोक दिया साथ ही यह भी कहा कि जब एनपीएस कटवाने के लिए आवेदन नहीं देते हैं, तब तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
वित्त एवं लेखाधिकारी से जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह व महामंत्री विजय त्रिपाठी एपीएस विहीन शिक्षकों का वेतन निर्गत करने के संबंध में पत्र भी लिखा है।
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