न्यूनतम 30 छात्र भी न होने पर 10 हजार से अधिक प्राथमिक
विद्यालयों को बंद कर वहां तैनात शिक्षकों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने तथा संबंधित छात्रों को पास के प्राथमिक या निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने की संस्तुति की गई है।
’उपयोगी न होने से सिंचाई विभाग के 10 हजार पद खत्म करने, जल निगम में चतुर्थ श्रेणी के छह हजार व व्यापार कर विभाग के ढाई हजार कार्मिकों को दूसरे विभाग में ट्रांसफर करने की सिफारिश।
’बदले परिवेश में भूमि अध्याप्ति विभाग की जरूरत नहीं रह गई है। इस विभाग के विभिन्न श्रेणी के पदों को अन्य विभागों में स्थानांतरित करने को कहा गया है।
’राजस्व, सिंचाई और व्यापार कर विभाग में संग्रह अमीनों व सिंचाई विभाग में नलकूप संचालन के पदों को कम करने पर विचार करने को कहा गया है।
’ बेसिक शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को रखने का रिव्यू करने के साथ ही नियुक्ति पाने वाले 12,000 कार्मिकों को दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाए। ’58,872 ग्राम पंचायतों में आधुनिक संचार सुविधाओं से युक्त ‘ग्राम सचिवालय’ स्थापित किया जाए जिनमें कम से कम एक प्रशिक्षित कार्मिक तैनात हो।
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