शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को स्थायी शिक्षक का दर्जा देने समेत प्राइमरी शिक्षकों ने 21 सूत्री मांगों को सरकार के समक्ष उठाने का निर्णय

बीआरसी पर हुई। इसमें 21 सूत्रीय मांगों के पक्ष में पुरजोर

आवाज उठायी गयी।

 शिक्षक आंदोलन पर एस्मा पर रोक के चलते सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष उठाने का निर्णय लिया।

बैठक में पुरानी पेंशन बहाली अंतर्जनपदीय व जनपद के अंदर ऐच्छिक स्थानांतरण कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपर्जित अवकाश 12 वर्ष की सेवा पर चयन वेतनमान की सेवा पर शत प्रतिशत प्रोन्नत वेतमान रिक्त पदों पर पदोन्नति परिवार नियोजन भत्ता महंगाई भत्ता नगर प्रतिकर भत्ता की बहाली सामूहिक जीवन बीमा की बीमित धनराशि 10 लाख रुपये करने की मांग की गई।

 शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को स्थायी शिक्षक का दर्जा देने रसोईयों को स्थायी करते हुए 10 हजार रुपये मानदेय प्रदान करने मृतक आश्रितों को योग्यतानुसार लिपिक या शिक्षक की नौकरी प्रदान करने प्रत्येक विद्यालय में लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तैनात करने की मांग की गयी।

प्रांतीय पर्यवेक्षक मृत्युंजय प्रताप राव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा के निर्देश पर संगठन की उपलब्धियों को अक्षुण्ण रखने और हर स्तर पर शिक्षक प्रतिनिधि को शिक्षक हित में सक्रिय रखने की रणनीति पर काम करने की योजना बनाई गई है।

 इसी के तहत पूरे प्रदेश में एक साथ 14 जुलाई को ब्लॉक स्तर पर संगठन की बैठक आयोजित की जा रही है।

 बैठक को जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. सत्यप्रकाश सिंह महामंत्री आनंद प्रकाश यादव जिला कोषाध्यक्ष जयप्रकाश मणि शफीक अहमद खान सुशील कुमार सिंह गोविंद मिश्र बैजनाथ पति त्रिपाठी संजय मिश्र ऋषिकेश जायसवाल विनोद कुमार मिश्र नित्यानंद यादव निर्भय राय जयप्रकाश सिंह फखरे आलम अतहर अली रमेश प्रताप यादव बसंती राय गायत्री तिवारी सरिता जायसवाल रमेश कुमार यादव जहांगीर आलम ओमप्रकाश शुक्ला नलिनी रंजन तिवारी रविंद्र कुमार यादव दिलीप कुमार शुक्ल रामनिवास यादव विजय शंकर यादव रामनाथ प्रसाद आगरनाथ सुशील यादव राजेश शर्मा आशुतोष शाह शाकिर अली सुरेश पांडेय विक्रम प्रताप राव सुभाष यादव लालकृष्ण सिंह आदि मौजूद रहे।