केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए
क्रमशः महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) लाभ बहाल करने जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा?
जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सातवें वेतन आयोग के डीए और डीआर लाभ को फिर से शुरू होने में समय लगेगा।
इसमें कहा गया है कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय और डीओपीटी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के साथ हाल ही में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 7वें सीपीसी डीए और 7वें सीपीसी डीआर को सितंबर 2021 में फिर से शुरू किया जाएगा।
डीए और डीआर का लाभ कब फिर से शुरू होगा, इस पर विस्तार से बताते हुए शिव गोपाल मिश्रासचिव - स्टाफ साइड, राष्ट्रीय परिषद ने कहा, "26 जून 2021 को हुई हमारी बैठक में, यह सहमति हुई है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए और पेंशनभोगियों के डीआर लाभ सितंबर 2021 में फिर से शुरू किया जाएगा।"
शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि एक बार डीए और डीआर बहाल हो जाने के बाद, वित्त मंत्रालय इन लाभों को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजेगा, जिससे सातवें सीपीसी वेतन में वृद्धि होगी।
कैबिनेट प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी देगी और इसके बाद सातवें वेतन आयोग के डीए और डीआर लाभ फिर से शुरू हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि लगभग 1.12 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इन लाभों को फिर से शुरू करने में लगने वाले समय को 1 जुलाई 2021 से डीए और डीआर बकाया के माध्यम से कम किया जाएगा।
शिव गोपाल मिश्रा ने आगे कहा कि दोनों डीए (जनवरी 2021 और 1 जुलाई 2021 से देय) की घोषणा सितंबर 2021 में हो सकती है और उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अगले दो और महीनों तक इंतजार करना होगा।
हालांकि, उन्होंने दोहराया कि सातवें वेतन आयोग के डीए गणना के अनुसार; जनवरी 2021 से देय डीए कम से कम 4 प्रतिशत होगा, जबकि जुलाई से देय डीए 3 प्रतिशत या 4 प्रतिशत होगा।
इसलिए, जब डीए और डीआर लाभ फिर से शुरू हो जाएगा तो मौजूदा डीए 17 फीसदी से बढ़कर 31 फीसदी से 32 फीसदी हो जाएगा।(17 + 4 + 3 + 4 + 3/4) हो जाएगा।
हालांकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तीन डीए और डीआर किस्तों के भुगतान पर गतिरोध अभी भी जारी है, क्योंकि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में निर्धारित 26 जून 2021 की बैठक केंद्र सरकार को डीए और डीआर लाभ की तीन किस्तों के भुगतान का कोई समाधान खोजने में विफल रही।
शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि बैठक में मौजूद केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद इस गतिरोध का समाधान खोजने के लिए फिर से बैठेंगे।
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