सरकारी व एडेड स्कूलों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली डीबीटी की धनराशि जल्द अभिभावकों के बैंक खातों में पहुंचेंगी।
बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने वित्त व लेखाधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी करते हुए भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
डीबीटी के रूप में 1100 रुपये देने पर सहमति बनी है। इस फैसले से लगभग 1.80 करोड़ विद्यार्थियों को लाभ होगा।
आदेश के साथ ही पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने की प्रक्रिया भी भेजी गई है ताकि भुगतान के समय दिक्कत न आए।
इसमें वित्त व लेखाधिकारी को डाटा एप्रूवर व बीएसए को डाटा ऑपरेटर की आईडी दी गई है। पीएफएमएस पोर्टल पर लाभार्थी विद्यार्थियों के अभिभावकों का आधार सीडेड / नॉन सीडेड डाटा है।
इनका परीक्षण पूरा हो गया है। केवल उन्हीं खातों में भुगतान किया जाएगा जिनमें पिछले दो महीनों में पैसों का लेनदेन हुआ हो।
डीबीटी की प्रक्रिया को जल्द और त्रुटिरहित बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान में पीएफएमएस सेल बनाया गया है और यहां पर तैनात पांच अधिकारियों सर्वेश कुमार, विपिन शुक्ला, दुर्गेश प्रजापति, मनोज कुमार, अमृत जायसवाल को 15-15 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ये सभी अधिकारी प्रेरणा पोर्टल से प्रमाणित विद्यार्थियों की सूची डाउनलोड कर पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करने से लेकर भुगतान तक पर नजर रखेंगे।
इसकी प्रक्रिया में तकनीकी सहयोग देंगे और मॉनिटरिंग कर रोज इसकी रिपेार्ट सौंपेंगे।
1100 रुपये की धनराशि मिलेगी
दो जोड़ा यूनिफार्म- 600 रुपये
एक जोड़ा जूता व मोजा-125 रुपये
स्वेटर-200 रुपये
स्कूल बैग-175 रुपये
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