केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग को लागू होने का बेशब्री से इंतजार है। बता दे, सरकार द्वारा केंद्र के कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें लागू की गयी है जिससे कर्मचारियों को लाभ तो मिल रहा है लेकिन कर्मचारियों को इस बात की शिकायत है कि उनकी सिफारिशों के हिसाब से उन्हें कम सैलरी दी जा रही है।
जिसके कारण सभी कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने का इन्तजार है। चलिए जानते है 8वां वेतन आयोग से जुडी जानकारी को।
केंद्र के कर्मचारियों का कहना है कि वह जल्द एक मेमोरेंडम तैयार करके गवर्नमेंट को सौंपने वाले है। लेकिन इसी बीच केंद्र वित्त मंत्री पैकेज चौधरी ने यह साफ़ रूप से बता दिया है कि 8वें वेतन को शुरू करने के लिए सरकार का अभी कोई विचार नहीं है।
परंतु इस बात से यूनियन का कहना है कि उनकी सिफारिशों के हिसाब से सैलरी बढ़ाने या आठवां वेतन आयोग लाने की मांग को लेकर हड़ताल भी की जा सकती है।
AIDFI यानी ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लाइज फेडेरशन ने यह साफ़ कहा है कि यदि सरकार आठवे वेतन आयोग और पुराणी पेंशन को रिस्टोर नहीं करती तो कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते है।
बता दें , केंद्र व राज्य के कर्मचारी जॉइंटली इस स्ट्राइक का हिस्सा बन सकते है। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री ने सभी से यह सीधा बोल दिया है कि अभी किसी भी हाल में 8th Pay Commission लागू नहीं किया जायेगा।
जाने कब किया जा सकता है आठवां वेतन आयोग लागू
पे कमीशन की बात की जाए इलाहाबाद के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी बताते है कि साल 1986 से केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लेकर आती है।
वर्तमान में वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था जिसके बाद देखा जाएं तो अलग वेतन (8th Pay Commission) 10 साल बाद यानी 2026 में लागू हो सकता है।
सरकार कर सकती है कोई नया सिस्टम लागू
खबरों के अनुसार सरकार एक ऐसा सिस्टम लागू करने की सोच रही है जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी अपने आप हो सकेगी। यह एक यारह का ऑटोमेटिक पे रिविशन सिस्टम हो सकता है जिसमे 50% से ज्यादा DA होने पर सैलरी में अपने आप ऑटोमेटिक रिविज़न हो जायेगा।
अगर ये सिस्टम लागू होता है तो इसका लाभ 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा। यदि सरकार इस मामले पर कोई फैसला लेती है तो इसका नोटिफिकेशन ऑफिसियल कर दिया जायेगा।
लो इनकम ग्रुप वाले कर्मचारियों की हो सकती है सैलरी में बढ़ोतरी
मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस के एक अधिकारी के हिसाब से बढ़ती महंगाई के चलतेलोवर से मिडिल लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि हो सकता है यदि सरकार साल 2023 में नया सैलरी फार्मूला लाती है तो इससे लोवर इनकम ग्रुप को बढ़िया फायदा मिल सकता है और उनकी बेसिक सैलरी में 3 हजार रुपये की वृद्धि की जा सकती है जिससे उनकी सैलरी 21 हजार तक हो सकती है।
मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के एक अफसर के अनुसार, महंगाई को देखते हुए लोअर लेवल से मिडिल लेवल के कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी चाहिए।
ऐसे में अगर सरकार वर्ष 2023 में कोई नया सैलरी फॉर्मूला लेकर आती है तो हो सकता है कि मिडिल लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा न मिले लेकिन लोअर इनकम ग्रुप के कर्मचारियों को बढ़िया फायदा हो सकता है। उनकी बेसिक सेलरी 3 हजार रुपये बढ़कर 21 हजार रुपये तक हो सकती है।
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